macchha(MBL)
stcnepal long ad
himalayan Everest Insurance long ad
nabil bank

हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइनमा अवरोध हटाइने

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौँ । सरकारले हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको विवाद समाधानका लागि क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको उक्त प्रसारण लाइनको अवरोध नहटेपछि सरकारले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नका लागि समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइन र ८ वर्षदेखिको अवरोध हटेको छैन ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले समस्या समाधान र उचित क्षतिपूर्तिका लागि प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) भित्र पर्ने जग्गा र संरचनाको मूल्य निर्धारण गर्न समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य तोक्ने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन १० जिल्लामा पर्ने गरी २ सय ८८ किमि छ । यो प्रसारण लाइनमा ७ सय ९२ वटा विद्युत् टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा करिब १ सय वटा टावर निर्माण समस्या रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र मकवानपुर जिल्लामा प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने जग्गामो मुआब्जा विवाद र टावर सार्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् ।

सो क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवादका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयको अवरोध र मुद्दा मामिलाकै कारण तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि आयोजनामा ऋण लगानी गरेको विश्व बैंक बाहिरिएको थियो ।

नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी, हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी र भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी गरी तीन वटा प्रसारण संरचना बनिरहेका छन् ।

हेटौंडाबाट पश्चिमतिर २२० केभी र पूर्वतर्फ ४०० केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन बनाउने गरी विश्व बैंकले लगानी गरेको थियो ।

सरकारले माथिल्लो पिलुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि इन्टेक, अडिट र पावरहाउस लगायतका भौतिक संरचना बनाउन राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.४६ हेक्टर भूभागका रूख हटाएर २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् ९.८५ हेक्टर जग्गा तथा नुप्चे लिखु जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ३७.८५ हेक्टर भूभाग २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने गरी स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

himalayan life insurance
igi long
NTA long ad