काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता वितरणको तयारी रोकिएको छ ।

हिजो गृह मन्त्रालयसँगको छलफलपछि तराईलगायतका अरु ठाउँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने काम सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए ।

नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता वितरणको लागि व्यवस्थापकीय तयारी र सरोकारवालसँग छलफल भइरहेकोमा अब त्यो काम रोकिएको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले उज्यालोलाई बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार नागरिकता वितरण हुनेछ ।

२०६३ सालमा एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका थिए । उनीहरुका झण्डै पाँच लाख सन्तानलाई नागरिकता दिनेपर्ने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । नयाँ कानुन अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्मले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपालीका हकमा नियमावली चाहिने हुँदा त्यो छिट्टै बनाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान तथा बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई तत्काल नागरिकता प्रदान गर्ने तयारी गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले हिजो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि यो तयारी रोकिएको छ ।

गएको वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक गएको जेठ १२ गते सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।

संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपानेले लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आउँदो २६ गते बोलाएको छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सडक र सदनमासमेत विरोध भएको छ ।