काठमाडौं । दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रिय सभा बैठकमा विरोध भएको छ । विधेयकमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको भन्दै त्यस्तो विधेयक नल्याउन सांसदले सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा विशेष समय लिएर एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सरकारले ऐन परिर्वतन गरी अनन्तकालसम्म निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘संशोधन विधेयकको मस्यौदाले ऐनमा भएका प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न खोजेको छ । एनसेल लगायत सेवा प्रदायक संस्था २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान ऐन संशोधन गरी हटाउन खोजिएको छ ।’ राईले भने । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।