काठमाडौँ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा गरिबी निवारण कोषका ३६ जना आरोपितमध्ये करिव आधालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले कोषका १७ जना कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुने ठहर गरेको छ भने १९ जनालाई सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र डा। खुसीप्रसाद थारुको इजलासले बिहीबार कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजु बाबु श्रेष्ठसहित १९ जनालाई सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख मनोज चिपालु, लेखा अधिकृतहरू दिलीप जोशी, प्रवीण घिमिरे, लेखा सहायक सतीश चौधरी, वातावरणीय अधिकृत अविशेष न्यौपाने निर्दोष ठहर भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ वैशाख २०७३ मा गरिबी निवारण कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ सहित ३६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गरिबी निवारण र उत्थानका लागि विनियोजन गरेको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि कुल ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी थियो ।

अख्तियारले उनीहरूमाथि नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । यातायातका साधन, दैनिक भ्रमण भत्तादेखि कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा नक्कली बिल पेस भएको अख्तियारको दाबी थियो ।

अख्तियारले त्यति बेला कोषका ३० जना कार्य प्रबन्धक, एक जना वित्त प्रमुख, दुई लेखा अधिकृत, एक लेखा सहायक र एक जना वातावरणीय अधिकृत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।