धितोपत्र बोर्डको नीति कार्यक्रम साउन १२ गते सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहिबार बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बोर्डले साउन १२ गते बिहिबार बेलुका ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म होटेल हिमालयन कुपन्डोलमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।
बोर्डबाट आ.व. २०७९/८० का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
बोर्डले यस अघि नै समबन्धित सरोकारवालाहरुसँग नीति कार्यक्रमको लागि सुजह्व संकलन गरिसकेको छ ।
सुझाव संकलनको क्रममा सरोकारवालाहरुले अनुमतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजार बारे बोल्न पाउने ब्यबस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए ।
जुनसुकै व्यक्तिले शेयर बजार यति उति पुग्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको, कम्पनीको नाम नै तोकेर शेयर खरिद बिक्रि गर्न सुझाव दिने गरेको, लगायतका कारणले बजारमा बेथिति बढेको भन्दै सरोकारवालाहरुले अनुमति प्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजार बारे बोल्न पाउने ब्यबस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले बजारबारे बोल्नको लागि धितोपत्र बोर्डले निश्चित मापदण्ड तोकेर सो मापदण्ड पुरा गरेकालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्न माग गरेका थिए ।
त्यस्तै नेपाल बैंकिंग इन्स्टिच्युट जस्तो संस्था गठन गरेर उक्त संस्था वा संस्थाले अनुमति दिएकाले मात्र शेयरबजार सम्बन्धि तालिम संचालन गर्न सक्ने ब्यबस्था गर्न माग गरेका थिए।
त्यस्तै शेयरबजार बारे बोल्ने, अभिव्यक्ति दिने, तालिम दिने , लगायतका विषयमा आचारसंहिता बनाउनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका थिए ।
त्यस्तै कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा स्वाप रेसियो धितोपत्र बोर्डबाट पनि स्वीकृत गरिनु पर्ने, सेटलमेन्ट फण्डको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु पर्ने, ब्रोकरको थप्ने भन्दा पनि अहिले भएकै ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि गरि ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, ब्रोकरलाई पिएमएस तथा एडभाईजरी संस्था सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिनु पर्ने, शेयर कारोबारसँग समबन्धित निकायहरु बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर, सिडीएसको आफ्नै सर्भरको ब्यबस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि बोर्डले संकलन गरेको थियो ।
त्यस्तै नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको शेयर स्वामित्व घटे पनि राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व हुने संचालकको संख्या नघटेकोले सोहि अनुसार घटाउनु पर्ने, नेप्सेको निजीकरण गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव पनि सरोकारवालाले दिएका थिए ।

























