आर्थिक सञ्जाल चैत्र २९, २०७६ शनिबार

चिप्लेढुङ्गा, कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिम हुन नदिन सरकारले बन्दाबन्दी(लकडाउन) जारी राखेपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समलिङ््गी तथा तेस्रो लिङ्गीले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

नागरिकता एवं अन्य पहिचान खुल्ने कागजपत्र नभएका कारण उनीहरुले राहत पाउन नसकेको बताइएको छ ।

सो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था नौलो बिहानी पोखराका अध्यक्ष बिन्दीया गौतमले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण रोजगारी गुमाइरहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अहिले बिहान बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो भएको जानकारी दिनुभयोे । उहाँले कास्कीमा मात्र दुई हजार ८०० जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक रहेको तथ्याङ्क आफूहरुसँग भएको र पहिचान खुलाएका भने जम्मा ५० जना मात्र रहेको बताउनुभयो ।

विभिन्न वडामा रहेका उनीहरुको पहिचान खुल्ने नागरिकता र अन्य कागजात नहुँदा राहत पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँको भनाइ थियो । गौतमले आफ्नो सम्पर्कमा आएका १० जनालाई राहत अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो । “अहिले केही साथीहरु मिलेर पैसा जम्मा गरी १० जनालाई राहत बाँड्यौँ, उनीहरुलाई स्थानीय तहबाट राहत प्रदान गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।”

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ११ शीतलादेवी बस्दै आउनु भएकी तेस्रोलिङ्गी अप्सना श्रेष्ठले काम गर्ने होटल बन्द हुँदा अहिले बिहान बेलुकाको छाक टार्न नपाएको बताउनु भयो । “हामीले काम गर्ने होटल बन्द छ, पैसा पनि छैन, सरकारले राहत बाँडेको छ भनेको सुनेका छौँ, तर कसरी पाइन्छ थाहा छैन ।” उहाँले आफ्नो समस्या नौलो बिहानीका अध्यक्षलाई सुनाएपछि शुक्रबार केही व्यक्तिगत रुपमा उहाँबाट आफूलगायतका केही साथीले राहत पाएको बताउनुभयो ।

सरकारले नागरिकताका लागि लिङ्ग बदलेको चिकित्सकको प्रमाण खोज्न्न थालेपछि राज्यको सेवा सुविधा लिनबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक वञ्चित हुने अवस्था आएको गौतमको भनाइ छ । “सबैको विदेशमा गएर लिङ्ग परिवर्तन गर्ने हैसियत छैन । राज्यको नीतिले एउटै देशका नागरिकप्रति पनि विभेद भएको छ ।” उहाँले अहिले पास लिएर अत्यावश्यक काममा हिँड्न समेत तेस्रोलिङ्गीले नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले भने राहतका लागि नागरिकता आवश्यक नहुने तर सम्बन्धित घरधनी वा वडाले सिफारिस गरेको हुनुपर्ने बताउनुभयो । “नागरिकता नै चाहिँदैन तर सम्बन्धित घरधनीले कामको विवरणसहित सिफारिस गरे राहत लिनबाट तेस्रोलिङ्गी वञ्चित हुँदैनन् ।” रासस