काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीको कार्यकाल यही पुस २२ गते सकिँदैछ। अधिकारीको तीन वर्षे पदावधि सकिने भएपछि सरकारले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया यसअघि बढाएको छ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक छनौटका लागि भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन भइसकेको छ। यो समितिले प्रबन्ध निर्देशकका लागि आवेदन माग गर्दै गत मंसिर २२ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

आवेदन माग गर्दै जारी गरिएको सूचनामा प्रबन्ध निर्देशक हुनका लागि आवश्यक योग्यता पनि उल्लेख गरिएको थियो। के र कस्ता योग्यता भएका नेपाली नागरिक एमडी नियुक्त हुनसक्छन् भनेर उक्त सूचनामै खुलाइएको थियो।

यसरी तोकिएका योग्यताका मानक नै विवादमा तानिएको छ। कुनै एउटा निश्चित व्यक्तिका लागि सहज र सजिलो हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले योग्यता निर्धारण गरेको भन्दै छनौट प्रक्रियाका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

अदालतले सबै प्रक्रिया रोकेर गत पुस १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका गरिएको परिवर्तनको विषयलाई लिएर रिट परेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएको हो।

टेलिकम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पठाएको नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट परिवर्तन गर्दै जारी भएको थियो।

प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका संशोधन गर्दै सरकारले एउटामात्रै व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा प्रवेश सहज हुने र केही व्यक्तिलाई भाग लिनबाट रोक्न खोजिएको छ।

सरकारले कुनै पनि अधिकारीका लागि आवश्यक योग्यता तथा आवश्यकतालाई परिभाषित गर्दै नयाँ निर्धारण गर्न सक्छ। तर कुनै निश्चित व्यक्ति लक्षित गरी त्यसरी संशोधन तथा परिभाषित भएमा मिलेमतो तथा मोलमोलाइको संकेत मिलेको छ।