काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमसत्ता विरुद्ध हुने विरोधी गतिविधिको नियमन र नियन्त्रणका लागि प्रतिजासुसी संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

कानुनी रुपमा यस्तो संयन्त्र बनाउन सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेकोमा हाल राष्ट्रिय सभाको समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकमा प्रति जासुसीका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

राज्य विरुद्धका अवाञ्छित क्रियाकलाप, विदेशी तथा आतंकवादी गतिविधिसँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्ने र त्यसको विश्लेषणका लागि यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उक्त विधेयकमा जनाइएको छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गत इकाइको रुपमा यस्तो प्रतिजासुसी संयन्त्र सक्रिय भइसकेको स्रोतले बताएको छ । यस अघिको सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।

प्रस्तावित विधेयकमा सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न छुटै कार्यविधि बनाउन सकिने उल्लेख छ । यदि सूचनाहरुको दुरुपयोग गरेमा विधिन्न सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिजासुसी संयन्त्रको स्थापना भने ३१ वर्षअघि २०४६ सालमा गठन भएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले विदेशी गतिविधि निगरानी गर्न डिआईजी प्रभात शमसेर जबराको नेतृत्वमा यस्तो संयन्त्र स्थापना गरिएको बताए पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुको नै जासुसी गर्न थालिएको भन्दै २०४७ सालमा तात्कालिक गृह मन्त्री योग प्रसाद उपाध्यायले जबरालाई गृह मन्त्रालयमा तानेर उपप्रमुख तथा मन्त्रालयको प्रवक्ता बनाई प्रतिजासूसी इकाई बन्द गरिएको थियो ।

सुरक्षाविद्हरु यस्तो संयन्त्र मुलुकमा आवश्यक भएको छ। सरकारले प्रतिजासुसी संयन्त्रलाई विभिन्न समयमा स्थापना गर्न प्रयास गरे पनि विदेशीहरुको अवरोधका बाबजुद स्थापना हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

तर, यस्तो संयन्त्र नहुँदा मुलुकमा आइपर्ने आपराधिक, हिंसा भड्काउने क्रियाकलाप तथा आतंकवादी गतिविधि निस्तेज पार्न नसकिएको सुरक्षाविद्हरु बताउँछन् । तर, उनीहरुले यस्तो संयन्त्रलाई अत्याधुनिक र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सुरक्षाविद् डा। इन्द्रा अधिकारी धेरै पहिले यस्तो संरचना स्थापना भइसक्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘मुलुकका थुप्रै सुरक्षा जोखिम निस्तेज पार्न पनि प्रतिजासुस संयन्त्र आवश्यक छ, यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन जरुरी छ ।’ उनले भनिन।

चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली छिमेकी मुलुक र पश्चिमा राष्ट्रहरुको चासो नेपालमा रहेका कारण पनि प्रतिजासुस संयन्त्र आवश्यक भएको उनको तर्क छ । तर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अहिलेको अवस्था जसरी यो संयन्त्रलाई अगाडि बढाउँदा भने यसको कुनै अर्थ नरहने अधिकारी बताउँछिन् ।

‘विभाग अहिले अन्य सुरक्षा निकायभन्दा कमजोर र प्रतिस्पर्धामा पछि देखिन्छ । जब कि यो निकाय अझै सबल र सक्षम हुनुपर्ने हो । यसको संरचनादेखि धेरै पाटोमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यही अवस्थामा प्रतिजासुस संयन्त्र अघि बढाउने हो भनेचाहिँ स्थापना नै नगर्दा राम्रो हुन्छ ।’ उनले भनिन।

सुरक्षाविद् अधिकारीका अनुसार संयन्त्रलाई सक्षम बढाउन संरचना, तालिम, जनशक्ति, आर्टिफिसिएल इन्टिलेजिन्स र उपकरणमा जोड दिनुपर्छ । ‘प्रतिजासुसीको क्षेत्रमा धेरै राष्ट्रहरुले अहिले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिरहेका छन्, दक्ष जनशक्ति पनि त्यही अनुसार छ ।

त्यसैले हामीले पनि यस्तो संयन्त्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । तर, दलीय प्रभाव र दबाबबाट भने यसलाई मुक्त राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनुसन्धान विभागले पठाउने रिपोर्ट ओैपचारिक कार्यक्रमको कार्यक्रम सुरूवात र अन्यको समय, उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, उपस्थित संख्या,विषय बाहेक अन्य रिपोर्ट हुदैन। यस्तो रिपोर्टले कसरी इन्टन्लिजेन्सको भूमिका पूरा हुन्छ रु जानकारहरू बताउछन।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी जगदीशचन्द्र पोखरेल पनि प्रतिजासुसी संयन्त्र आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय हितका सूचना संकलन, विदेशीहरुले आफ्नो सूचना नलैजाऊन् भन्नका लागि पनि यो संयन्त्र आवश्यक छ,’ उनले भने ।

बेलायत, अमेरिका लगायत मुलुकहरुले यस्तो संयन्त्रहरु वर्षौंदेखि सञ्चालन गरिरहेको र कतिपय मुलुकले बाहिर सार्वजनिक नगरे पनि आफ्नै तरिकारले प्रतिजासुसीको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले पनि नेपालले पनि यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सूचना नै छैन भने त राज्यले कसरी आफूविरुद्धको गतिविधि नियन्त्रण गर्छ रु,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्रोतसाधन सम्पन्न यस्तो संरचना स्थापना हुनु मुलुकका लागि निकै राम्रो हो ।’