काठमाडौं । तीन वर्षपहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको काठमाण्डौ–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अघि बढने भएको छ । डेढ महिनाअघि नेपाल सरकार र भारतीय सरकारबीच सम्झौता भएपछि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम अघि बढन लागेको रेल विभाग स्रोतले बताएको छ।

संघीय राजधानी काठमाडौंलाई प्रदेश नं.२ तराई मधेशको वीरगञ्ज सहर हुँदै भारतको रक्सौलसँग जोड्ने यो रेलमार्गका अध्ययनमा भारत सरकारले लगानी गरि काम शुरू गर्ने भएको छ।

गत अक्टोबर महिनामा सम्झौता भएपछि भारतीय पक्ष आएर अध्ययनमा लागेको विभाग स्रोतले बताएको छ। महानिर्देशक दीपकुमार भट्टराईले भने–’अहिले १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। उनीहरुले त्यो समयभन्दा चाँडो सक्छौँ भनिररहेका छन्।’

भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक (प्रिलिमनरी इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे) अध्ययन सकेको थियो। पहिलो चरणको काम भए पनि अझै महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको छ। अहिलेको विस्तृत अध्ययनमा ‘फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण’ हुनेछ। फाष्ट ट्रयाक बन्ने भएपछि रेलमार्ग किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।

यो रेलमार्गको लम्बाइ झन्डै १३६ किमी हुने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ। रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी लाग्ने भनी यकिन भैसकेको छैन।

विस्तृत अध्ययन हुँदा नै पहिले त्यसमा लाग्ने लगानी यकिन हुने र त्यसकै आधारमा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल हुनेछ। लगानीका विषयमा कसले गर्ने र कति र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। लगानी यकिन आएपछि त्यसकै आधारमा भारत सरकारलाई भन्ने कि अरु विकल्पमा जाने भनी टुंगो लाग्ने बताइन्छ।

भारत सरकारले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरु रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा निर्माण भएको थियो। दुई देश जोड्ने सो रेलमार्ग निर्माण भएर रेल सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने सामान सीमासम्म ल्याउन र त्यहाँबाट संघीय राजधानी काठमाडौं सम्म ल्याउन लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतबाट आयात हुने सामानको ठूलो हिस्सा वीरगन्जबाट आउने र त्यो सामानमध्ये काठमाडौंमा धेरै सामाग्री आउने भएकाले पनि लागत कम हुनेछ। आयातका लागि कम लागत हुँदा त्यसले सामानको मूल्य पनि घट्न जाने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ भने छिमेकी देशसँग जोडिने गरी रेलमार्गको कतै अध्ययन र कतै निर्माणअघि बढाएको छ। सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग सीमामा पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा यो र अर्को बथनाहादेखि विराटनगरको रेलमार्गमा मात्रै निर्माण भइरहेको छ। अरु तीन स्थानमा भने सुरु हुन सकेको छैन। अध्ययननै थालिएको छैन।

केही वर्षपहिले चीन सरकारले केरुङ( काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएको थियो। केरुङबाट( काठमाडौ र काठमाडौबाट ( पोखरा र लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि छलफल र प्रारम्भिक अध्ययन भएपनि विस्तृत अध्ययन अघि बढ्न सकिरहेको छैन।

सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइरहेको छ। सो रेलमार्ग पनि बजेटको कमी, जग्गा प्राप्तिको समस्या लगायतका कारणले गति लिन सकेको छैन।

नेपालमा राणाकालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्ज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो। त्यो बन्द भएको लामो समयपछि अहिले रेलमार्ग निर्माण कार्य केही ठाउँमा अघि बढिरहेको छ।