काठमाडौं । दुई महिना अगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा प्रशासन क्षेत्रमा चरम बेथिति सिर्जना हुन थालेको छ ।

निजामती कर्मचारीहरू घुस र कमिशन खान पाइने आकर्षक स्थानमा सरुवा हुन दौडधुपमा लागेका छ । सरकारले सरूवामा थिति बसाउन नसक्दा सरूवा भनसुन, सोर्सफोर्स र घुस नदिई हुन छाडेको छ ।

मालदार र आकर्षक ठाउँमा सरूवा हुन अन्तर मन्त्रालयको भए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री,सचिव,सहसचिव,उपसचिव,शाखा अधिकृत, कर्मचारी संघ– संगठनका नेता, सत्ताधारी दलका नेता, सांसदलाई ५० हजार देखि ५ लाखसम्म अग्रिम घुस दिनुपर्ने र पछि मालदार ठाउँमा गएर कमाए बापत बेलाबेलामा भेटि कोसेली चढाउनु पर्ने अघोषित नियम जस्तै भएको छ ।

यसले योग्य, इमानदार,क्षमतावान र कार्यसम्पादन उत्कृष्ट हुने कर्मचारीको राम्रो ठाउँमा कहिल्यै सरूवा नहुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन।

कर्मचारीले आकर्षक स्थानमा सरुवा गराउन तेस्रो पक्ष (बिचौलिया) लाई समेत मन्त्रालयका अधिकारीहरूले परिचालन गर्ने गरेको र सो पक्षले पैसाको लेनदेन गर्न थालेको छ । कर्मचारी सरुवाको काममा विभिन्न नेताको नाम लिएर मन्त्रालयमा बिचौलियाहरू सकृय भएका छन।

यस्तो कार्यमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू नै संम्लग्न छन। विशेषगरी विभिन्न स्थानीय तह, यातायात, मालपोत, गृह, उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति तथा पर्यटन मन्त्रालय, अध्यागमन,वैदेशिक रोजगार,कम्पनी रजिस्ट्रार र मातहतका निकायमा सरूवा भएर जान अहिले कर्मचारी दौडधुपमा लागेका छन् ।

सबैभन्दा बढि दौडधुप प्रशासकीय अधिकृत र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीका नजिकका आफन्त रहेका छन। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासकीय अधिकृत,योजना अधिकृतमा सरूवा हुँन पनि मारामार छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

मन्त्रालयमा सरुवाको काम लिएर आउनेहरूको भीड अत्यधिक बढ्न थालेपछि अन्य नीतिगत तहका छाडेर सरूवाका काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भ्याईनभ्याई छ। उनीहरू अन्य नियमित कामसमेत छाडेर यता लागेका छन् ।

मन्त्रालयले कुनै पनि तेस्रो व्यक्ति सरुवाको काम लिएर मन्त्रालय नआउन चेतावनी दिएपनि त्यो देखाउटी मात्र हो । मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई पनि अनलाइन मार्फत सरुवाको निवेदन दिनेगरी मापदण्ड बनाएको छ ।

अनलाइन मार्फत सरुवाको निवेदन दिनुपर्ने, त्यसबाहेक कसैको आदेश र दबाबमा सरुवा नहुने भन्दै मन्त्रालयले सरुवा माग गर्ने सबै कर्मचारीलाई सचेत पारेको भनेपनि आजसम्म विना घुस, भनसुन, सोर्सफोर्स कसैको पनि मालदार र आकर्षक ठाउँमा सरूवा भएको एउटा रेकर्ड छैन ।

निवेदन दिएका आधारमा बसे अपायक, दुर्गम, काम नभएर निदाएर दिन काटनु पर्ने कार्यालयमा सरूवा हुने गरेको कर्मचारीहरूको अनुभव छ। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सिस्टमका आधारमा सरुवा हुने भएकाले सरुवामा कुनै प्रकारको दबाब र सोर्सफोर्सको अर्थ नहुने बताएपनि त्यो उनको देखाउने दाँत मात्र हो भनिन्छ ।

उनले सरुवाका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइने र सोहीअनुसार नै सरुवा हुने स्पष्ट गरेको भएपनि त्यो कोरा भनाई मात्र हो । सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी कार्यको अनुरोधका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरू मन्त्रालयका उच्च अधिकारी , नेता, सांसद, मन्त्री र बिचौलियाको भर पर्न थालेका छन ।

बिचौलिया प्रयोग गर्न खोज्ने र आर्थिक प्रलोभन देखाउन खोज्ने कर्मचारीको सरुवा नगर्ने बरु उल्टै त्यस्ता कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर काट्ने डरत्रास देखाएर संघीय मामिलाका कर्मचारी मन्त्री नभएको मौकामा करोडौं कमाउने दाउमा छन।

तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । कर्मचारी सरूवाका लागि महिनौदेखि धाइरहेका छन,तर सचिव,सहसचिव,उपसचिव घुस नलिइ निष्पक्ष सरूवा गर्न चाहिरहेका छैनन।

मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारीको प्रचलित कानुन र मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित कर्मचारीको इच्छाअनुसार सरुवा, काज र कामकाज सम्बन्धी निर्णय नियमित रूपमा गर्नुपर्नेमा त्यो भैरहेको छैन।

सिस्टममा आधारमा नियमित सरुवा नभएकाले कुनै प्रकारले दबाब र घुस दिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो कार्यलाई पूर्णरूपमा कसैले पनि निरुत्साहित गर्न खोजेका छैनन्।

मन्त्रालयले सरुवा सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन अनलाइन सरुवा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, इमेल मार्फत आवश्यक कागजात आदान–प्रदान गर्ने लगायतका सुधारात्मक प्रयास नियमित रूपमा गरेको जस्तो गरेपनि त्यो आधारमा एक प्रतिशत कर्मचारीको पनि सरूवा हुदैन,अहिलेसम्म भएको छैन। मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले यो प्रणालीको बेवास्ता गरिरहेको पाइएको छ ।

सरकारले जनगणना सुरु भएकाले जनगणना अवधिभर स्थानीय तह र तथ्यांक विभाग अन्तर्गतका कार्यालयमा रहने सबै कर्मचारीको सरुवा रोक्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र तथ्यांक कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा गर्दा जनगणना प्रभावित हुन सक्ने भएकाले ती निकायका सबै कर्मचारीको सरुवा रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सो आग्रह बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको सरुवा पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको हो । यसले कर्मचारीहरूलाई थोरै भएपनि राहत मिलेको छ।