आर्थिक सञ्जाल आइतबार, २ चैत्र २०७६

काठमाडौँ । साना योजनामा नै रमाइरहेका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा ठूलो प्रकृतिका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।

सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई आर्थिक अनुदान हरेक वर्ष पठाइरहने तर स्थानीय तहमा पठाएको बजेटको राष्ट्रिय उपलब्धिमा खासै योगदान नहुने भएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसबाट दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहलाई तीन आर्थिक वर्षको योजना बनाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण कार्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

सङ्घीय सरकारले भने बजेटमार्फत हरेक वर्ष तीन आर्थिक वर्षको योजना निर्माण गर्दै आएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहले मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि हालसम्म सो कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरूले वित्तीय व्यवस्थाको पूर्वानुमान गर्ने कार्य नै मध्यकालीन खर्च संरचना भएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहका दीर्घकालीन कार्यक्रम के के हुन्छन्, त्यसका लागि कति खर्च लाग्छ, स्थानीय तहले बनाएका योजनाले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिन्छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट ।