आर्थिक सञ्जाल बिहीबार, २९ फागुन २०७६

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनु नपर्ने भएको छ । यसअघि कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्रै ऋण लिन पाइने व्यवस्था थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि गरेको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको हो । ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर चुक्ता वा दाखिला प्रमाणपत्र नभएपनि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी र २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला उद्योग/पेश/व्यवसायको लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान वा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जाको लागि कर दाखिला कागजातको साथसाथै कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अध्यावधिक कर चुक्ता/दाखिला प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था थियो ।

कृषि, पर्यटन एमब साना तथा मझौला उद्योग/पेशा/व्यवसायकाभन्दा बाहेकमा र २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा लिने वा दिएको कुनै पनि फर्म वा कम्पनीलाई कर्जा प्रदान वा नवीकरण गर्दा ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर मात्र कर्जा प्रदान वा नवीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

आफ्नै प्रयोजनको लागि निर्माण तथा खरिद गरिने पहिलो घर कर्जाको लागि भने करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा लिन वा नवीकरण गर्न सकिने छ । यसरी कर्जा लिदा वा नवीकरण गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात बढीमा ६० प्रतिशत बनाउन पाइने भएको छ ।

अर्थात मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म कर्जाको किस्ता हुने परिमाण बराबरको ऋण लिन पाइने भएको छ । यसअघि यस्तो किस्ता बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै बनाउन पाइने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा घर जग्गा व्यवसाय गर्न ऋण लिदा सो घर वा जग्गाको धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने भएको छ । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ४० प्रतिशत थियो । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने भएको छ ।