काठमाडौ । यसमा कुनै शंका छैन कि नेपाल पत्रकार महासंघको गोबिन्द प्रसाद आचार्यको नेतृत्व पूर्णत असफल भयो । यो कार्यकालमा महासंघको नेतृत्व गुटले सत्ताको तावेदारी बाहेक पत्रकारको हकहित र अधिकारका बारेमा केही काम गरेन ।

पत्रकार महासंघ भनेको सदा प्रतिपक्षमा रहने संस्था हो । मिडिया भनेको रचनात्मक प्रतिपक्ष हो । जे ठिक छ, त्यसका लागि मिडिया चाहिएको हैन । जे बेठिक छ, त्यो औंल्याउन मिडिया चाहिएको हो ।

मिडियाकर्मीको संस्था पनि सरकारका गलत कदमको समर्थन गर्न खडा भएको हैन, बरु प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा र हितविरुद्ध सरकारबाट कुनै गतिविधि हुन्छ कि भनि निगरानी राखी अंकुश लगाउन र परेमा संघर्षमा उत्रन खडा हुने हो । यस मानेमा महासंघको मौजुदा नेतृत्व नालायक सिद्द भएको देखिन्छ ।

गोविन्द वियोगी, हरिहर विरही, होमनाथ दाहाल, किशोर नेपाल, तारानाथ दाहाल, धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले, सुरेश आचार्य, विष्णु निष्ठुरीको सभापतित्वकालमा सरकारले पत्रकारको हकहित विरुद्ध छिसिक्क केही गर्नासाथ महासंघ आन्दोलनमा उत्रन्थ्यो ।

शाही कालमा विष्णु निष्ठुरी महासंघको सभापति हुँदा एकथरी अहिले आफुलाई लोकतन्त्रबादी भन्ने पत्रकारहरु राजाको हण्डी र तक्मा थाप्न दौडिरहेका थिए । विष्णु निष्ठुरीको नेतृत्वले कहिल्यै कुनै सम्झौता गरेन । हामी सबै आन्दोलनमा उत्रिएका थियौं । त्यतिबेला पनि महासंघलाई प्रभावमा पार्न सरकार नलागेको हैन, तर हामी कयौं पटक जनसेवा प्रहरी चौकीदेखि नेपाल पुलिस क्लबमा थुनिएका थियौं । अतः व्यवस्था जुनसुकै होस्, सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने हर्कत गरिरहन्छ र त्यसका लागि महासंघ अलर्ट रहनुपर्छ ।

महासंघको मौजुदा नेतृत्वले झारा टार्ने खालका विज्ञप्ति जारी गर्ने, विदेश घुम्ने, सरकारसँग चोंचोमोचो मिलाउने बाहेक खासै माखो मारेन । निस्कासनमा परेका श्रमजीवीलाई पुनरवहाली र तलव सुविधा दिलाउने आन्दोलन गर्न जन्मदेव जैसीलाई मात्र होमेर झारा टार्ने काम गर्यो। अतः चाहे प्रजातान्त्रिक खेमाका होउन्, चाहे बाम खेमाका, दुबैले मिलेमतोमै रजाई गरे । महासंघलाई स्वार्थसिद्धीको अखडा र पैसा कमाउने माध्यम मात्र बनाए ।

यस पटक साथीहरुले यस्तो नेतृत्व चुन्नुपर्छ, जो सरकारी अंकुश विरुद्ध अलर्ट होस् । केही समय यता बर्मा लगायतका मुलुकमा देखापरि रहेको निरंकुशताको हावा नेपालमा पनि छिर्नसक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सुप्रिमो प्रचण्डको नियत ठिक देखिदैन, यिनिहरूमा जंगे अहँकार हावी भइरहेको छ । हालै ओलीले मोबाइलबाट भिडियो नखिच्न गरेको उर्दीले सूचनाको पहुँचमाथि अँकुश लगाउन खोजेको छ ।

अधिकांश पत्रकार फेसबुक लाइभ स्मार्टफोनबाटै गर्छन्, आइफोनबाटै भिडियो खिच्छन् । प्रविधिको उन्नत सम्पदा स्मार्ट फोनबाट भिडियो खिच्न अंकुश लगाउन खोजेबाटै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरङकुशताको फडा चलमलाएको बुझ्न सकिन्छ ।
अतः फेरी पनि संघर्षमा उत्रनु पर्ने हुनसक्छ । यस्तो घडीमा सत्तासँग समर्पण गर्ने हैन, संघर्ष गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ । ओली शासनमा हुन्जेल लोकतन्त्रमाथि खतराको तरबार झुण्डी रहनेछ ।

लोकतन्त्र खतरामा पर्दा प्रेस स्वतन्त्रता पनि खतरामा पर्छ । यसतर्फ सबै साथीहरुको ध्यान जाओस् । दलको हैन, दिलको आदेश मानौं । नेताको कानेखुशी हैन, नैतिकताको आवाज सुनौं ।