काठमाडौ । बिदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई राज्यले आफ्नै खर्चमा तत्काल उद्दार गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले सरकार समक्ष जाेडदार माग गर्नु भएकाे छ ।

उहाँले एक अपिल गर्दै भन्नू भएकाे छ :- “बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकहरुलाई उद्दार गर्ने नाममा नेपाल सरकारले चरम शोषण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

बिदेशमा संकटमा परेका आफ्ना नागरिकहरुलाई तत्काल उद्दार तथा सहायता प्रदान गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तब्य हो भने संकटमा परेका हरेक नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्रियता भएको मुलुकबाट अबिलम्ब उद्दार तथा सहायता पाउने हक हुन्छ ।

यसै सम्बन्धमा कमिसन र भ्रष्टाचारको खेलका कारण बैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकहरुको उद्दार गर्दा चर्को भाडा र होटल खर्च असुल्ने योजनामा सरकारले काम गर्दैछ ।

तर यसो गर्नु गत असार १ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हो । सरकारको यस्तो क्रियाकलापबाट सम्मानित अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन हुनुका साथै बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ऐनको पनि गम्भीर उल्लङ्घन हो ।

” सम्मानित अदालतले असार १ गतेको आदेशमा स्पष्ट भनेको छ – “करारको अवधि नपुगी फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका तथा रोजगार दाताबाट हवाई टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने तथा आफुले हवाई भाडा व्यहोर्न नसक्ने अवस्था भै अलपत्र परेका नागरिकहरुको हकमा कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्दार गर्नु पर्ने भनि प्रमाणित भएका कामदारहरुलाई नेपाल ल्याई गन्तब्य सम्म पुर्याउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुदा तत्काल उद्दारको प्रक्रिया शुरु गर्नु” I सो आदेशको बिपरित अलपत्र परेका कामदारहरुको पहिचान गरि उद्दारको लागि कुनै कार्यविधि नै नबनाई सबैलाइ चर्को भाडा तथा होटल खर्च तिर्न बाध्य गरिनु सम्मानित सवोच्च अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लघन हो ।

सर्वोच्च अदालत कानून तथा संविधानको अन्तिम ब्यख्यता हो र यसको आदेश सबैका लागि बन्धनकारी हुन्छ I अदालतको आदेश उल्लङ्घनकर्ता हरुलाई न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम १ वर्ष कैद एव १० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरि सरकारको यो क्रियाकलापले बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ऐन २०६४ को पनि ठाडो उल्लङ्घन भएको छ I ऐनको दफा ३२ ले “बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको” बन्दोबस्त गरेको छ । सो कोषमा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुबाट उठाएको रकम जम्मा गर्न लगाइन्छ भने दफा ३३ (ख) ले दफा ७५ बमोजिम कामदार रहेको मुलुकमा युद्द, महामारी, प्रकृतिक बिपत्ति परि कामदारहरुलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन सो रकम खर्च गरिने भनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

हाल उक्त कोषमा करोडौ रुपैया जम्मा भएको अवस्था छ I बिगतमा सो रकमलाई अनावश्यक विदेश भ्रमण लगायतका कोषको उद्देश्य बिपरितका कार्यहरुमा खर्च गरिने गरिएको छ ।

बिदेशमा आफना देशका नागरिकहरुले अत्यन्त कठिन तथा जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा कमाएको रेमिटान्स रकमले मुलुक चलाउनेहरु आज आफ्ना नागरिकहरु संकटमा परेका बेला उनीहरुलाई सहायता गर्नुका सट्टा आज उनीहरुको पीडाको ब्यापार गर्दै संकटलाइ पनि कमिसन एवं भ्रष्टाचारको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दैछन I कामदारहरुले आफैले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको रकम पनि सरकार खर्च गर्न तैयार छैन ।

यो घोर आपत्तिजनक तथा निन्दनीय छ I यस्ता गैरजिम्मेवार तथा संबेदनहिन कार्यको सर्वत्र बिरोध गरिनु पर्द्छ I तसर्थ बिपतमा परेका नागरिकहरुलाई सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम तत्काल उद्दार गर्न म नेपाल सरकारसंग अपिल गर्दछु I साथै कल्याणकारी कोषको उक्त रकम ऐनको दफा ३३ बमोजिम बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यमा खर्च गर्न एवं हालसम्म उक्त कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएका उक्त रकमहरु के कस्ता कार्यमा खर्च गरिएको छ सो को बिवरण पनि सार्वजनिक गर्न समेत नेपाल सरकारसंग अपिल गर्दछु उहाँले भन्नू भएकाे छ I