काठमाडौँ । नेपाल निर्जीवन बिमा व्यवसायी सङ्घले बिमा व्यवस्थामा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल पुनविमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा, स्थानीय पुर्नविमा कम्पनीका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, जगेडा कोष तथा नेपाल पुनविमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा हाल उल्लेखित प्रावधानहरूबारे सङ्घले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाली पुर्नविमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्स सम्बन्धमा स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थाको विश्लेषण गरी उल्लेखित हालको ६÷६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत (आगामी आर्थिक वर्षमा हुने ४÷४ प्रतिशत गरी ८ प्रतिशत) व्यवसाय मध्ये स्थानीय पुर्नविमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँड गर्ने वा दुई मध्ये कुनै कम्पनीलाई घाटा वा बढी दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न सङ्घले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल निर्जीवन बिमा व्यवसायीसंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ बिमा ऐन २०७९ को दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा देशभित्र स्थापित पुर्नविमकसंग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुर्नविमामा गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुर्नविमा कम्पनीलाई सुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुटाउनु पर्ने र हरेक वर्ष २ प्रतिशतको दरले घटाउँदै लैजाने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बिमा कम्पनीहरूले धारणा गर्न मन्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुर्नविमा गरिदिनुहुन अनुरोध छ, ।’

नेपाली पुर्नविमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आए पनि ऐच्छिक सुविधा अन्तर्गत नेपालकै पुर्नविमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरूले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्रै विदेशी पुर्नविमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि जटिलता रहेको सङ्घले जनाएको छ ।

हालको प्रचलन अनुसार नेपाली पुर्नविमा कम्पनीले जोखिम कम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र जोखिम बढी भएको व्यवसाय अस्वीकार गर्ने गरिएको भन्दै सङ्घले समयमै निर्णय हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा बिमितलाई समयमै बिमा लेख दिन नसकिएको बताएको छ ।

पुर्नविमा शुल्क बढी भएका कारण बिमितलाई थप मर्का परेको र यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्पनीहरूलाई मुल्याङकन गर्ने विदेशी पुर्नविमा कम्पनीको दृष्टिकोण नकारात्मक भई पुर्नविमा व्यवसायमा धक्का पुग्ने सङ्घले बताएको छ ।

निर्जीवन बिमा व्यवसायी सङ्घले ५० प्रतिशतको जगेडा कोषको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी २० प्रतिशतमा झार्न पनि प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गरेको छ । नेपाल बिमा कम्पनीका संचालकहरुलाई नेपाल पुर्नविमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराउन समेत सङ्घले अनुरोध गरेको छ ।