काठमाडौँ । विभिन्न ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम नतिरेको पाइएको छ । बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिर्ने सेवा प्रदायकको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

यस अन्तर्गत क्लासिक टेक, डिश मिडिया नेटवर्क, वेबसर्फर, वाईफाई नेपाल, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, एरोनेट, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड न्पाल, एभरेष्ट लिंक, इस्ट लिंक, जानकी नेट, कालिका नेट, लगायत छन् ।

यी सेवा प्रदायकहरूले विगत केही वर्षदेखि सरकार र प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, रोयल्टी रकम तथा कोष वापतको रकम तोकिएको समयमा नबुझाएको सूचनामा उल्लेख छ ।

पटक–पटक पत्राचार, ईमेल र सूचना मार्फत जानकारी गराउँदा समेत ती कम्पनीहरूले अहिलेसम्म बक्यौता रकमसहित विवरण नबुझाएपछि प्राधिकरणले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।

यस अवधिमा पनि विवरण नबुझाए दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुनसक्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।