काठमाडौं । श्रम सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन गठित केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्ले गत २०८१ पुस २६ मा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् बैठ्कले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नयाँ न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० सहित १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । श्रम ऐनको दफा १०२ बमोजिम केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गरिएको छ ।

परिषदमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको २१ सदस्यीय प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । यसमा अर्थ, श्रम, भौतिक, कृषि, उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका ६ जना सचिव, रोजगारदाता र मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनका ५र५ जना गरी १० जना, श्रम विभागका महानिर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र श्रम मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

श्रम सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाइएको छ। समितिलाई आगामी असार मसान्तभित्र न्यूनतम तलब पुनरावलोकन गरी नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । श्रम ऐनको दफा १०७ अनुसार समितिले हरेक दुई–दुई वर्षमा न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि २०८० साउन १ देखि लागू हुने गरी चियाबगानबाहेक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको तलव र महंगी भत्ता सहित न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय तोकिएको थियो । यसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० पुर्‍याएको थियो ।

श्रमिकको प्रतिघण्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ छ । यसमा आधारभूत ज्याला ५६ रुपैयाँ र महँगी भत्ताबापत ३३ रुपैयाँ श्रमिकले पाउँछन् । आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

रोजगारदाताकै सहमतिमा ल्याइएको यो पारिश्रमिक पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । ट्रेड युनियनहरूले दुई वर्षअगाडि नै बजारभाउ तथा मूल्यवृद्धि समेतलाई ख्याल गर्दा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार रुपैयाँ तोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सरकारले आर्थिक मन्दी देखाउँदै २३ सय मात्रै बढाउँदै १७ हजार ३ सय पुर्‍याएको थियो ।

छिमेकी मुलुकको ज्याला हेरेर नेपाली उद्योगका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न नेपालका उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारलाई सुझाव दिदै आएका छन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम सल्लाहकार परिषद्ले प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशको श्रमिकले पाउने ज्यालालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उद्यमी व्यवसायीहरूको सुझाव छ । उनीहरूले हालको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बाच्ने र श्रमिकहरूको पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेगरि श्रमिकको आधारभूत तलबमा कुनै वृद्धि नगरी महँगी भत्ता मात्र वृद्धि गरिनुपर्ने सुझाव समेत दिदै आएका छन ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल एवं बंगलादेशको न्यूनतम पारिश्रमिक र यसबाट नेपाली उद्योगको लागतमा पर्न सक्ने प्रभावको तथ्यगत अध्ययन गरिनु सर्वथा उचित हुन्छ।

छिमेकी राज्यले दिएको पारिश्रमिकभन्दा नेपालमा बढी भएमा भारत वा बंगलादेशबाट श्रमिक आउन सक्ने हुँदा अहिले दिइआएको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । यस विषयमा पनि सरकारले विचार पुरयाउनु पर्दछ। यस्तै, समग्र मुलुकमा एकै दरको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु त्यति व्यावहारिक हुँदैन। विभिन्न प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था अनुसार ज्याला वा पारिश्रमिक निर्धारण गर्न उचित हुन्छ।

संघिय राजधानी काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश राजधानी र अन्य बाहिर क्षेत्र गरी दुई–तीन किसिमले वर्गीकरण गरि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिनु उचित हुने सुझाव आइरहेका छन। यसले प्रदेशको आ–आफ्नै विशेषता अनुसारको वैज्ञानिक वस्तुस्थितिलाई पनि समेटेर प्रदेशलाई आफ्नो विशेषता अनुसार आर्थिक रूपमा सबल बनाउन पनि मद्दत पुरयाउदछ।

नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगमा कामदारको अनुपस्थित अत्यधिक हुने तथ्यलाई मध्यनजर गरी न्यूनतम वेतन वृद्धि गर्दा मासिक आधार दिन २३ वा २४ दिन तोकी तोकी सोही आधारमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको केही अंश घटाउन पाउने व्यवस्था हुनु अनिवार्य रहेको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उत्पादनमूलक र बृहत् रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य राख्दा उनीहरूका समस्या के हुन,मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझेर समस्याको सम्बोधन गर्न सहयोग समेत पुग्छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रक्षेपित महँगीको अवस्था, रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको क्षमता र देशको आर्थिक अवस्थालगायतका पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।

त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रमा निरन्तर देखिएको न्यून आर्थिक वृद्धि, उद्योग क्षेत्रको संकुचन, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात र लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा देशमा ७० प्रतिशत रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिदै आएको निजी क्षेत्र समस्याबाट गुज्रिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नेपर्नेमा उद्योगीहरूले जोड दिदै आएका छन् ।

त्यसैले यसपाली महँगीको आधारमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दा आधारभूत तलबमा कुनै वृद्धि नगरी महँगीभत्ता मात्र वृद्धि गरिदा उद्योगी र व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने र श्रमिक हरूलाई पनि केही राहत पुग्न जाने उद्यमी व्यवसायीहरूको सुझावलाई अहिलेको आर्थिक मन्दीमा उचित नै सुझाव मान्न सकिन्छ। यस्तै सुझाव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषदको पनि रहेको छ ।

रोजगारदाताकै सहमतिमा ल्याइएको पहिलेको पारिश्रमिक पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । ट्रेड युनियनहरूले दुई वर्षअगाडि नै बजारभाउ तथा मूल्यवृद्धि समेतलाई ख्याल गर्दा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार रुपैयाँ तोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सरकारले आर्थिक मन्दी देखाउँदै २३ सय मात्रै बढाउँदै १७ हजार ३ सय पुर्‍याएको थियो ।

नेपालमा पारिश्रमिक कम हुँदा युवा जनशक्ति दैनिक १५ सयदेखि दुई हजारको संख्यामा विदेशीने गरेको तितो यथार्थ छ। नेपालमा सामान्य श्रमिक पाउन गाह्रो हुन थालेको छ। यसलाई रोक्न पनि श्रमिकको आधारभूत तलव बढाउनुपर्ने देखिन्छ। तर तलव बढाउदा लागत खर्च बढेर नेपाली उत्पादन विदेशी आयातित वस्तुको भन्दा महंगो पर्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) को पछिल्लो श्रम अडिट प्रतिवेदन अनुसार २०८० साउन १ देखि लागू भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योगरप्रतिष्ठान २१ प्रतिशत रहेका छन् । श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभरटाइम जस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

आउट सोर्सेस कम्पनीहरूले श्रमिकलाई पारिश्रमिकमा बढी शोषण गरेका छन। यस्ता कम्पनीहरूमा सेक्युरिटी गार्ड र सरसफाई सम्बन्धि छन। यस क्षेत्रमा श्रम शोषण विकराल बन्दै गएको देखिन्छ।

अहिले निजी कम्पनीहरू होटल,लज,मिठाई पसल,मम पसल र सामान्य कपडा,जुत्ता,हाडवेयर पसलहरूमा मासिक १० हजार र निजी विद्यालय, मेनपावर, बैंक, वित्तिय संस्था, सहकारी संस्था,शैक्षिक कन्सल्टेन्सी,फर्म,कम्पनी,ठुला कपडा पसल,सुन पसल, अनलाइन सेवा, मनिट्रान्फर, मार्ट,सुपर मार्केट लगायतले मासिक १५/२० हजार तलव दिदै आएका छन।

सवारीसाधन चालकहरूको पारिश्रमिक पनि २०/२५ हजारको हाराहारीमा नै छ। उद्योगीहरूले पनि मासिक १५ हजारकै हाराहारीमा पारिश्रमिक दिने गरेका छन।

यसले श्रमिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसकेको गुनासो सुनिदै आएको छ। तसर्थ यसपाली समितिले आधारभूत तलवमा कम्तिमा २ हजार ५ सय देखि बढीमा ३ हजार ५ सयसम्म पारिश्रमिक वा महंगी भत्ता बढाउन सक्छ।

२०८० साल साउनमा दिएको भत्तालाई आधारभूत तलव १० हजार ८ सय २० मा तीन हजार जोडेर आधारभूत तलव १३ हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० लाई यथावत नै कायम गर्न सुझाव प्राप्त भैरहेका छन।

यो भयो भने श्रमिकको तलव २० हजार ३ सय रूपैयाँ पुग्न सक्छ। देशमा आर्थिक मन्दी भैरहेको अवस्थामा श्रमिकको धेरै तलव वा महंगी भत्ता बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको उद्यमी व्यवसायीहरूले बताइरहेकाले यस पटक पनि धैरे तलव नबढने देखिन्छ।

तर समितिले प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा अनिवार्य रूपमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेकाले यसपटक पनि थोरै भएपनि पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने सरकारलाई बाध्यता रहेको छ। निरज रञ्जित