काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा सहित सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाईका क्रियाकलापहरु स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यस्तै शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई बेतलवी घर बिदा दिने निर्णय समेत निजी विद्यालयले गरेका छन् । प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले शुल्क उठाउन पाउनुपर्नेलगायतका आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै यस्तो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको जनाएको छ ।

प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सनद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति कोभिड–१९ महामारी रोकथामका लागि २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि मुलुकभर जारी लकडाउनको कारणले शिक्षण संस्थाहरु लगातार पूर्णरुपमा बन्द रहेको अवस्था प्रति हामी सबै अवगत नै छौं ।

हाल आएर बजार, उद्योग–व्यवसाय, निजी/सार्वजनिक सवारी–साधन लगायतका क्षेत्र सञ्चालनमा आएता पनि भौतिक रुपमा विद्यालयहरु सञ्चालन भएका छैनन् ।

लामो समयावधिसम्म बाल–बालिकाहरु शिक्षा बाट वञ्चित हुने अवस्था प्रति अत्यन्त संवेदनशील भई निजी शैक्षिक संस्थाहरुले प्रविधिको प्रयोग गरि वैकल्पिक उपायको रुपमा २०७७ साल बैशाख महिना देखि नै अनलाईन कक्षाहरु सञ्चालनमा ल्याएता पनि यसले औपचारिकता पाउन सकेको थिएन ।

हामी लगायत सबै पक्षको अनवरत प्रयासले गर्दा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ साल आषाढ १ गते देखि लागू हुने गरी “वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका” जारी गरयो ।

उक्त निर्देशिकाको अधीनमा रहने गरि हामी संस्थागत विद्यालयहरुले समेत शैक्षिक–सत्र २०७७ का लागि विद्यार्थीहरुको अभिलेखिकरण गर्ने तथा नियमित वैकल्पिक कक्षाहरु (अनलाईन/अफलाइन मार्फत) थप व्यवस्थित गर्ने तयारी थाल्यौं र इन्टरनेटमा पहुँच नहुने विद्यार्थीहरुका लागि टेलिभिजन, रेडियो÷एफ.एम. मार्फत समेत दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरयौं ।

नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र महिनामा घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा निजी विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क छुट गर्नुपर्ने कुरालाई समेत हृदयंगम गरि लकडाउनको कठिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सानले संयुक्त रुपमा आषाढ ७ गते अपिल जारी गर्दै यस शैक्षिक सत्रमा ११ महिनाको मात्र मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने, सेवा उपलब्ध नगराएको शिर्षकमा लकडाउन अवधिभर शुल्क तिर्नु नपर्ने, विद्यालयहरुले नियमित अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने भनि नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरु लगायत आम अभिभावकहरुलाई सम्बोधन गरि सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरेकोमा हाम्रो विनम्रता, संवेदनशीलता तथा विद्यालय शिक्षाको लगभग ३० प्रतिशत भाग ओगट्ने निजी क्षेत्रको योगदान र महत्वलाई वास्ता नै नगरि शिक्षा मन्त्रालयबाट आषाढ ८ गते हाम्रो अपिलको भावना विपरित हुने गरि प्रेस विज्ञप्ति जारी भएकोमा हामी मर्माहत भएका छौँ ।

मुलुकभर लगभग ३० लाख विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्य अन्धकारमय भएको प्रति चिन्तित हुँदाहुँदै शून्य आम्दानीको कारणले संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत करीव २ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारीलाई बैशाख महिना देखि तलब उपलब्ध गराउन नसकि रहेको तितो यर्थात र उहाँहरु भोक–भोकै रहनु पर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर विद्यालयको स्थायी प्रकृतिका खर्चहरु – घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा ब्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली, इंटरनेट ईत्यादि खर्च धान्न नसक्ने गरि विद्यालयहरुको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको छ ।

यस विकराल समस्याको समाधानार्थ हाम्रो अभिभावक नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरु समक्ष पटक–पटक मागहरु राखि निरन्तर छलफल, वार्ता–संवाद गर्दा पनि कतैबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन असार १४ गते  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समक्ष संयुक्त रुपमा ज्ञापन–पत्र बुझाई हाम्रा मागहरु असार १९ गतेभित्र सम्बोधन होस भन्ने अनुरोध पस्तुत गरियो सो समय सिमाभित्र सम्बोधन नगरिएमा असार २२ गतेबाट अनलाईन/अफलाइन कक्षाहरु, टेलिभिजन, रेडियो/एफ.एम. कक्षाहरु, विद्यालय प्रशासन लगायत सम्पूर्ण गतिविधिहरु माग सम्बोधन नभए सम्मका लागि पूर्ण रुपमा बन्द गरि प्रथम चरणको आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौ र यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति, शिक्षक–कर्मचारीका तलब, घरभाडा बैंक ब्याज लगायतका दायित्वको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयम् हुनुपर्ने समेत अवगत गराएका थियौँ ।

सो मागलाई नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबाट असार २१ गते प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, अभिभावक संघ संगठन, शिक्षक महासंघ, इस्टु तथा मन्त्रालयका पदाधिकारी सहितको बैठक आयोजना गरि निजी विद्यालयहरुको साझा मागका सम्बन्धमा सकारात्मक रुपमा लिने पतिवद्धता व्यक्त भएको र मन्त्रालयका तर्फबाट कोरोना संक्रमण व्यबस्थापनको सरकारी संयन्त्रमा हाम्रा जायज मागलाई तत्कालै पेश गरि सम्बोधन गराउने मौखिक आश्वासन व्यक्त भए पश्चात वार्ता र संवाद जारी राख्ने विषयमा मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहमति भई तत्काललाई आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगत गर्न मन्त्रालयद्वारा आग्रह गरियो ।

सोही अनुसार सकारात्मक निर्णयको आज मिति २०७७ असार ३१ गते सम्म संयमित रुपमा प्रतिक्षारत रहेको व्यहोरा स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ ।

यसैबीच दुवै संगठनका तर्फबाट असार १४ गते समस्या समाधानार्थ शिक्षा मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेखित विषयहरुको सम्बन्धमा असार २१ गते मन्त्रालयमा भएको भद्र सहमतिको एकसाता वितिसक्दा पनि कुनै ठोस निकास नआएको र थप अन्योल बढदै गएको यस परिस्थितिमा थप गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न हामीलाई आर्थिक तथा व्यवसायिक संकट आइपरेकोले अनिश्चिताबीच विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरु खोलि गतिविधि सञ्चालन गर्नु भन्दा कार्यालय बन्द गरि बस्नु नै उचित विकल्प हो भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ ।