काठमाडौं। प्रेस काउन्सिल नेपालले असोज २१ गते एक विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि तथ्यहीन, भ्रामक र अमर्यादित सामग्री प्रशारण गर्ने ४३ वटा युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।

काउन्सिलले एकपक्षीय, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित र अश्लील सामाग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै ती युट्युव माध्यमलाई कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको हो।

काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमका रुपमा दर्ता नभएका त्यस्ता माध्यमबाट गलत सामाग्री प्रसारण गरेको र सचेत गराउँदा समेत नसच्चिएकाले थप कारवाहीका लागि प्रहरीको साइवर व्युरोमा पठाइएको जनाएको छ।

काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा युट्युबसहित विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई भएका कारवाहीबारे जनाइएको छ। काउन्सिलले गत २०८१ साउन महिना यता मात्र आचारसंहिता पालना गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने ३ वटा सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको कालोसूचीमा राखेको छ।

ती सञ्चारमाध्यम राज्य तहबाट पाइने कुनै पनि सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनेछन्। कालोसूचीमा पर्ने सञ्चारमाध्यममा एबीपीक्राइम न्यूज डट कम, टीभिअन्नपूर्ण डटकम र सेतोखरी डटकम रहेका छन्। यो आर्थिक वर्षमा काउन्सिलमा ७६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २६९ सामाग्री काउन्सिलले स्वअनुगमन गरी कारवाही गरेको जनाएको छ।

काउन्सिलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मिडियाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका तर आचासंहिता विपरितका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ५ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई हटाउन निर्देशन दिइ सचेत गराइएको, ५ वटा माध्यमका विवादास्पद सामग्री हटाइ स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै ४ वटा दर्ता सूचीकरण नभएका वेबपोर्टल एवं सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सचेत गराउँदै अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी दिएको जनाएको छ।

विधिवत रुपमा सञ्चालनमा नआई सामग्री सम्प्रेषण गर्ने तर पटक(पटक सचेत गराउँदा पनि अवज्ञा गर्ने एक वेबपोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

विवादास्पद समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका अनलाइनपाना डटकम, स्वास्थ्यलाइभ डटकम, जनताटाइम्स डटकम, खप्तडटिभि डटकम, गुडटिभी डटकम, अर्थसञ्जाल डटकम, ध्वनीखबर डटकम सहितलाई विशेष अनुगमनमा राखी काउन्सिलले निगरानी गरेको जनाइएको छ।

विभिन्न खालका कारवाहीमा परेका सबै सञ्चारमाध्यमको विस्तृत विवरण काउन्सिलले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको जनाएको छ।

काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमिति अनुसार ती सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

काउन्सिलले गत साउन महिनायता हिंसा, आतंकलाई प्रश्रय पुग्ने, हुँदै नभएको निराधार, अफवाह फैलाउने, अतिरञ्जित शीर्षक दिई जनमानसमा भ्रम फैलाउने, त्रसित तुल्याउनेविरुद्ध कारवाही गरिएको जनाएको छ।

गत २०८० चैत २० गते काउन्सिलले युट्युब व्यवस्थापन, सूचीकरण र अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाई नियमित अनुगमन र कारवाही गर्दै आएको छ।