काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले महिलालाई आर्थिक स्तर माथि उकास्न गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

“साउथ एसियन वुमन कन्फेरेन्स २०२४ इकोनोमिक एम्पावरमेन्ट थ्रु डिजिटाइजेशन” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनु भएको हो । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढे पनि अन्य क्षेत्रमा भने अझै पनि न्यून रहेको उहाँको भनाई थियो ।

संविधानले महिला र पुरुषलाई पैतृक सम्पत्तिमा बराबरी हक दिए पनि अझै पनि महिलाहरूले सम्पत्तिमा दाबी गर्ने क्रम अझै कम रहेको मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । ‘महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार बिस्तारै बढ्ने क्रममा छ ।

९ प्रतिशतबाट अहिले बिस्तारै बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाले २४ प्रतिशत महिलाहरूको सम्पत्तिमा अधिकार रहेको देखाएको छ । अहिले फेरि २६।४ प्रतिशत भन्ने कुरा आएको छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

महिला मन्त्रालयले ५५ जिल्लाका १११ वटा पालिकामा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागू भइरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले कुरीति विरुद्धको कार्यक्रम तथा जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरूका निम्ति हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।

कुनै पनि देशको अवस्था बुझ्न विगत २० वर्षको महिला र बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरिने भन्दै उहाँले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका निम्ति सरकार र दातृ निकायबिच एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महिलाको क्षेत्रमा विभिन्न निकायले काम गर्दै आए पनि अझै पनि लैंगिकमैत्री बजेट बन्न नसकेको भन्दै उहाँले निकै न्यून मात्रामा बजेट छुटाइने गरेको उहाँको भनाई थियो ।

‘विभिन्न डोनर एजेन्सी र सरकारले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौँ । तर अझै पनि लैंगिकमैत्री बजेट बन्न सकेको छैन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यो क्षेत्रमा धेरै न्यून बजेट छ ।

महिला मन्त्रालय भएको हुनाले ४० प्रतिशत भन्दा केही बढी बजेट हाम्रो मन्त्रालयको छ । तर अन्य मन्त्रालयमा भने निकै न्यून बजेट छ ।’

संविधानले स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह भएकाले त्यससँग बढीभन्दा बढी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अबका कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । ‘हाम्रा नीति, योजना कार्यक्रम गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो वर्गको अवस्था माथि उठ्न नसकेमा समग्र महिलाको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सक्दैन ।’

विगत केही वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूको अवस्थामा सुधार भएपनि पछिल्ला वर्ष कोभिड–१९ महामारी, भू–कम्प लगायतको कारणले पुनः गरिबीको अवस्था वृद्धि भएको बताउनुभयो । ‘विगतमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या केही घटेको थियो । तर पुनः कोभिड लगायतका महामारीका कारण वृद्धि भएको अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै उहाँले त्यहाँ समावेश भएका विषयहरूमा केही प्रगति भएपनि जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो । महिलाहरू अझै पनि हिंसा, बलात्कार, बोक्सीको आरोप जस्ता हिंसाबाट प्रताडित हुनुपरेको अवस्था रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

यी सबै कुराको अन्त्यका निम्ति अझै पनि राज्य र गैरसरकारी निकायबिच समन्वयात्मक ढङ्गले काम अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।