citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौं । संसदको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । अधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन र तयारीका सबै काम पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएपनि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच बढेको टकरावले भने अन्यौल अझैं कायमै छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको माग र समिति आवश्यक नभएको सत्तापक्षको अडानका बीच आजदेखि संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गर्दै लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरेपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडानमा कांग्रेस अहिलेसम्म कायमै छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बिहान बस्दैछ । सत्ता पक्षले भने छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताउँदै आएको छ ।

कांग्रेसको अवरोधले हिउँदे अधिवेशनको कारवाही प्रभावित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग एकसरो छलफल गरिसक्नुभएको छ ।

आजदेखि प्रारम्भ हुने वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रुपमा लिइन्छ । अधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन र तयारीका सबै काम पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएपनि दलहरुबीच ठोस सहमति नजुट्दा अन्यौल भने अझैं कायमै छ ।

अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनुका साथै आर्थिक, विनियोजन र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकहरु प्रस्तुत हुने छन् ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसपटक ‘प्रि–बजेट’ छलफल भने हिउँदे अधिवेशनमा नै भइसकेको छ । संसद् सचिवालयले सदन सञ्चालनका लागि बनाएको ‘क्यालेण्डर’ अनुरूप संसदीय गतिविधिमा सबै राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्ने सभामुखको विश्वास छ ।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिने भएपनि संसद्ले दुई वटाभन्दा बढी विधेयक पारित गर्न सकेको थिएन ।

जबकी गएको हिउँदे अधिवेशनमा करिब ४६ वटा विधेयक अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर त्यस्तो अवस्था अब नदोहोरिने सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो ।

himalayan life insurance
igi long