काठमाडौँ ।  विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने ३० करोड ८० लाख बराबरको अनुदान सहायता सरकारले स्वीकार गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा। युवराज खतिवडाले जापान सरकारले दिने विद्यालय क्षेत्र विकास सहायताको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताए ।

मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ नौबीसे प्रशारण लाइन २२० केबी र कुशाहा विराटनगर १३२ केबी प्रशारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि बताए । यस्तै सर्लाही रामनगर ४ का रामजलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरर्गत २ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने, विदामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरुको हकमा पीसीआर परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

पुनः करार नविकरण गरेका र भिसाको म्याद थप भएका व्यक्तिले कोभिड परीक्षण र अन्य प्रोटोकलको पुरा गरेमा पुनः स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।

सरकारले साउन ७ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश विन्दु र खुला सीमानाकाबाट हुने यात्रु आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानी बाहक आफन्तहरुलाई आवश्यक प्रोटोकल पुरा गरी नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जिल्ला कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसीसीएमसी) ले सीसीएमसीसँगको समन्वयमा आवश्य परे आंशिक वा पूर्ण रुपमा जिल्ला शिल गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।