काठमाडौं ।  कोरोना महामारीको चपेटामा परेर रोग, शोक संग लडदै स्वदेश फर्कने आशामा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई यस अघी सरकारले महंगो भाडामा आफै टिकट गरेर आउने बाटो त खुलाई दियो तर त्यो सुविधा धेरैका लागि पहुँच बाहिरको कुरा भयो ।

रोजगारी गुमाएका केही संचय गरेको रकम पनि ज्यान बचाउँका लागि खान बस्नमा खर्च गरिसकेका धेरै जना स्वदेश आउन नसकेको गुहारका स्वरहरु एक पछि अर्को गर्दै संचार माध्यम मार्फत नेपाल सरकारसम्म आउन थालेपछि महङ्गो हवाई भाडा तिर्न नसकेर विदेशमै अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई सरकारी खर्चमा स्वदेश ल्याउन बल्ल कार्यविधि तयार भएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि लागू हुने छ । कार्यविधि लागू भए पनि सबै श्रमिकले निशुल्क स्वदेश फर्कन भने पाउने छैनन् । सरकारले महंगो भाडा तिर्न नसक्ने नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउन अलमल गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले सरकारी कोषबाटै उनीहरुको उद्धार गर्न आदेश दिएपछि कार्यविधि बनाइएको हो ।

वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको रकमबाट श्रमिकको उद्धार गर्ने सम्बन्धि कार्यविधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई मात्र नभई अवैध ढंगले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको समेत उद्धार गर्ने व्यवस्था गरिएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे बताउनु हुन्छ कार्यविधिमा श्रम स्विकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको १ वर्ष अवधि नपुगेका श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च सरकारी कोषबाट व्यहोर्ने तर १ वर्ष पुरा भई २ वर्ष नपुगेको श्रमिकको हकमा भने ७५ प्रतिशतमात्र ब्यहोर्ने उल्लेख छ ।

पहिलो पटक पुनः श्रम स्वीकृती लिएर गएको तर १ वर्ष अवधि नपुगेको श्रमिकको हकमा भने ५० प्रतिशत र पहिलो वर्ष पुरा गरेको श्रमिकको हकमा ३७ प्रतिशत भाडा छुट दिइने कार्यबिधिमा उल्लेख छ ।श्रमस्वीकृती अवधिभित्रै फैजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेको तर गन्तव्य मुलुकबाट टीकट र फर्कीने खर्च नपाएका श्रमिकको खर्च पनि सरकारी कोषबाट व्यहोरिने भएको छ ।

स्वदेश फिर्ता भई सरकारी मापदण्डभित्र पर्ने श्रमिकलाई रकम फिर्ता दिइनेछ । कार्यविधिमा श्रमिक उद्धारको प्राथमिकता पनि तोकिएको प्रवक्ता घिमिरे बताउनुहुन्छ ।उद्धारका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दुतावासले सबै प्रकृया पूरा गर्ने र रकम पनि दुतावासमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म आफ्नै खर्च व्यहोर्न सक्ने १२ हजार नेपालीको उद्धार गरिसकेको छ । आफ्नै खर्चमा फर्कन नसक्नेहरु भने अझै विदेशी भूमिका छटपटिन बाध्य छन् ।सरकारी प्रकृया मिलाउने नाममा उनीहरुलाई उद्धार गर्न रत्तिभर ढिला गर्नु हुँदैन ।