काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले सामाजिक निर्देशन ऐन र संस्था दर्ता ऐन अनुसार स्थापना भएका कतिपय संघ संस्थाले कानुन र संस्थाको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको गुनासा आएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि गर्ने संस्थाका विषयमा जानकारी तथा सूचना उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

आफ्नो गाउँ ठाउँमा त्यसरी सञ्चालन भएका संस्थाले कानुन विपरीत वा गर्नुपर्ने कार्य नगरेको भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना दिएर सहयोग गर्न मन्त्रालयले आम सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको हो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भएका वर्ग, पेसा वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम स्थापना भएका संस्थामध्ये कतिपयले प्रचलित कानुन र संस्थाको उद्देश्य विपरीतका कार्य गरेको, दर्ता नै नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको गुनासा आएकाले त्यस्ता संस्थाबारे नागरिकबाट सूचना माग गरिएको बताए।

उनका अनुसार त्यस्ता संस्थाले समयमा नवीकरण नगरेको, संस्थागत सुशासन कायम नगरेको, गैरकानुनी रुपमा विदेशी सहायता लिएको, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सुरक्षा सतर्कता नअपनाएको, संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको एवं त्यस्तो सम्पत्ति सीमित व्यक्तिको हितमा उपयोग गरेको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेका छन्।

मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आफ्नो समुदायमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका, कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेका, कानुन विपरीतका कार्य गरेका, आन्तरिक सुशासन कायम नगरेका, संस्थाको सम्पत्ति निजी हितमा उपयोग गरेका संस्थाको बारेमा सूचना, जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन सबै नागरिकहरुमा अनुरोध छ।’

गृह मन्त्रालयले कुनै संस्थाले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको वा प्रचलित कानुन विपरीत कार्य गरेको भएमा तत्काल अनुगमन गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन पनि दिएको छ।

प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेका संस्थाहरुले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कानुनले तोकेको समयभित्रै सम्पन्न गरी आन्तरिक सुशासन कायम गर्न पनि ती संस्थालाई अनुरोध गरिएको छ। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भएका वर्ग, पेसा वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक र परोपकारी संस्थाले नागरिकको सशक्तीकरण, सामाजिक पुँजी निर्माण र लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानुन बमोजिम सञ्चालनमा रहेर समाज विकासका लागि योगदान गर्ने संस्थाको भूमिकाका बारेमा भने मन्त्रालयले प्रशंसा गरेको छ।