काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग गरी भर्ना रोकेपछि विद्यार्थीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा उजुरी दिएका छन । सरकारले निर्धारण गरेभन्दा इन्टनसिपका लागि दुई लाख र सेक्युरिटी डिपोजिटका लागि एक लाख गरी थप तीन लाख गैरकानुनी रूपमा माग गरेपछि प्रशासन गुहार्न पुगेका हुन । उनीहरूले निर्धा्रित शुल्कमै भर्ना हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै उजुरी दिएका हुन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र ०७६, ०७७ का लागि एमबिबिएसमा उपत्यकामा ४० लाख २३ हजार दुई सय ५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । इन्टनसिप लगायतका शुल्क शिक्षण शुल्क भित्रै पर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव तथा प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले इन्टनसिपका नाममा तोकिएको शुल्क भन्दा छुट्टै लिन नपाउने बताएका छन ।
शिक्षण शुल्क भित्रै समेटिने इन्टनसिप, विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रेसन, परीक्षा लगायतका शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क माग गरेका हुन । नेपालगन्जका साथै नेपाल मेडिकल र काठमाडौं मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग गरेको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन । शिक्षण शुल्क भित्रै समेटिने इन्टनसिप, विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रेसन, परीक्षा लगायतका शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क माग गरेका हुन । नेपालगन्जका साथै नेपाल मेडिकल र काठमाडौं मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग गरेको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन ।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको चेतावनी
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । विगतमा भएका सम्झौता मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन नगरेको र यसै शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट समेत अतिरिक्त शुल्क माग गरेकाले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन । संघर्ष समितिका संयोजक डा. मिलन गैरे, प्रवक्ता सुजन कडेरिया र महासचिव अनित सिन्हाले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो चेतावनी दिएका छन ।
यस्ता छन् चारबुँदे माग

१) भर्खरै मात्र काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत विद्यार्थीहरूबाट अतिरिक्त रकम असुलेको भनी गुनासा आएकाले सम्बन्धित पक्षले छिटो अनुन्धान गरी विद्यार्थीलाई यथाशीघ्र न्याय दिन अनुुरोध गर्दर्छौैँ ।
२) न्यायिक आन्दोलन गर्दै आफ्नो अधिकारका लागि लड्दै गर्दा गण्डकी मेडिकल, चितवन मेडिकल, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स र नेपाल मेडिकल कलेजका प्रथम र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीले राष्ट्रको कानुनको रक्षा गर्ने क्रममा परीक्षा दिन नपाएकाले वार्षिक परीक्षा दिने वातावरण मिलाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निवेदन गर्दछौँ ।
३) तेस्रो र चौथौ वर्षका विद्यार्थीबाट असुली गरिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउने सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुसन्धानको नाममा ढिलासुस्ती गरिरहेको मान्य नहुने र छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गराउन माग गर्दर्छौँ ।
४) भर्खरै प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीको हकमा विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रमको अन्योलबाट हटाउन यथाशीघ्र पाठ्यक्रम प्रकाशित गर्न माग गर्दछौँ ।
उजुरी आएको थियो, आयोग र केयू पठायौँ – सिडिओ खड्का
ड्ड जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले बढी शुल्क मागेको विषयमा विद्यार्थीको उजुरी आएको बताए । सिडिओ खड्काले विद्यार्थीको उजुरी आइतबार नै चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालय पठाएको बताए । उनले भने, ‘कलेजले विद्यार्थीसँग मागेको शुल्क ऐनअनुसार अवैध हो भनेर आयोग र केयूले भन्नुपर्छ ।’ प्रशासनबाट कारबाही गर्ने प्रकृतिको उजुरी नभएकाले आयोग र केयू पठाएको उनले बताए । २०७६ माघ २० सोमबार नयाँ पत्रिकाबाट