काठमाडौँ । विद्युत् विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रले असहमति जनाएको छ । संसद्को पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसिमितिमा आइतबार भएको छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले उक्त विधेयकभन्दा २०४९ कै विधेयक संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

प्रस्तावित विधेयक, २०८० का प्रावधानहरू २०४९ को विद्युत् ऐनभन्दा पनि पश्चगामी भएको भन्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई झनै प्रताडित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले विद्युत् उत्पादकले १४ वटा मन्त्रालय र दुई सयभन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था माग गर्नुभयो ।

“४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत् विधेयक ल्याइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका प्रावधानभन्दा पुरानै ऐन ठिक देखियो ।”

इप्पानको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण दिँदै इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २०४९ को विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकको दफा ५ ले त्यसको ढोका बन्द गरेको बताउनुभयो ।

त्यसको सट्टा सरकारी निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

विधेयकले जलविद्युत् क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम गर्ने र नयाँ लगानीकर्तालाई हतोत्साही पार्ने प्रावधान रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई ठुलो परिमाणमा रकम र सुविधा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरी जलविद्युत्को उत्पादन लागत महँगो पार्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो ।

“यहाँका प्रावधानले स्वदेशी उपभोक्तालाई विद्युत् महँगो हुन जाने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पनि हुने छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

विद्युत् विधेयकका प्रावधानले विद्युत्को उत्पादन लागत सस्तो बनाउने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा योगदान दिने विषयहरू समेट्नपर्नेमा अहिलेको विधेयकले लाइसेन्स बेचेर देशलाई धनी बनाउने उल्टो सपना देखेको दुलालको टिप्पणी थियो ।

उहाँले प्रस्तावित विधेयक हटाएर पुरानै ऐनमा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । जुनसुकै क्षमताको भए पनि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति सङ्घले दिनुपर्ने र त्यसबापतको रोयल्टी भने स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव दुलालको थियो ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् विधेयक प्रतिगामी नै भएकाले यसलाई गहन तरिकाले छलफल गरेर सरोकारवालाको सुझावबिना पारित गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा इप्पानका सल्लाहकार लालकृष्ण केसीले प्रस्तावित विद्युत् विधेयक नेपालीलाई नै निषेध गर्ने गरी आएको भन्दै अहिलेको विधेयक नेपालीको लागि भन्दा पनि विदेशी कम्पनीका लागि मात्रै ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।

“यस्तो विधेयकले हामीलाई हित गर्दैन, बरु २०४९ कै विधेयकमा चाररपाँच वटा बुँदा संसोधन गरेर जाँदा धेरै राम्रो होला ।” उपसमितिका संयोजक गोकर्ण विष्टले निजी क्षेत्रका माग पूरा भए मात्रै विधेयक संसद्बाट पारित हुने बताउनुभयो ।

सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै यसमा संशोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै विष्टले ऊर्जा उत्पादकका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै विधेयक आउनेमा ढुक्क हुन आश्वस्त पार्नुभएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।