citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुंगा

Prabhu Insurance Long Ad
himalayan Everest Insurance long ad

काठमाडौं । भारतका विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले गत पुस १९ र २० गते दुई दिने नेपाल भ्रमण गरि नेपालसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता गरेका छन।

यो सम्झौताले नेपालको विद्युत विकास र भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न भविष्यमा कोसेढुंगा साबित हुने देखिन्छ। नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) हुनुलाई नेपालको विद्युत विकासमा महत्त्वपूर्ण फडको मार्ने दस्तावेजका रूपमा लिइएको छ। गत पुस १९ गते नेपाल /भारतका प्रतिनिधिबीच सिंहदरबारस्थित ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो ।

त्यो सम्झौतामा नेपालतर्फबाट ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारततर्फबाट ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसबेला ऊर्जा सचिव सिग्देलले विद्युत व्यापारमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको बताएका थिए। नेपालले अब विद्युत उत्पादन गर्नु पर्यो,त्यो नेपाली बिजुलीले अब भारतीय बजार सहजै पाउने भएको छ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले विद्युत खरिद घोषणा गरेको ७ करिव महिनापछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यो सम्झौताले विद्युत उत्पादनको बजारको ढोका खोलेको छ। हुन त भारतमा ४ लाख मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ।

यो १० हजार मेगावाट विद्युतले भारतको बढदो उर्जा मागलाई धान्न खासै मद्दत गर्दैन,तर नेपालको आर्थिक विकासका लागि भने कोसेढुंगा हुन सक्छ। नेपालको आयात व्यापार भारतसँग ७० प्रतिशत निर्भर छ।

यो व्यापार घाटालाई कम गर्न यो विद्युत सम्झौतापछि १० वर्षमा कार्यान्वयनमा आयो भने नेपालको आर्थिकहितमा धेरै ठुलो योगदान हुनेछ।

नेपालका नदीनालाहरूबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने पुरानो तथ्यांक रहेको छ। तर व्यवसायिक रूपमा भने तत्कालै ४२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूले बताइरहेका छन। यो विद्युत नेपालले उत्पादन गर्न सक्यो भनेपनि भारतले खरिद गर्न सक्छ। त्यसैले विद्युतको बजार भारत र बंगलादेश बन्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल’प्रचण्ड’को गत जेठ तेस्रो साता भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा गर्ने सहमति भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेका थिए।

प्रारम्भिक सहमति कार्यान्वयनका लागि द्धिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ। यो सम्झौतासँगै नेपालबाट जति विद्युत उत्पादन भएपनि भारतले खरिद गर्ने सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ। अब नेपालले कुनै विवाद नगरि धमाधम विद्युत उत्पादनको दिशामा आफ्ना नीति,कार्यक्रम,योजना र कार्यनीति तयार गर्नु पर्दछ।

अहिले नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारको डे–अहेड मार्केटमा करिब ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ भने ११० मेगावाट विद्युत् ५ वर्षका लागि खरिद गर्नेगरि मध्यकालीनमा पीपीएमा सहमति भएको छ। बर्खामा हरियाणामा बिक्री गर्नेगरि मध्यकालीन पीपीएमा पहिलोपटक भारत सहमत भएको छ।

दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भए प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गरेर डे(अहेड मार्केटमा बेचिरहनु पर्दैन। २५ वर्षसम्मको लागि एकैपटक सम्झौता हुनेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयको योजना अनुसार आगामी १० वर्षमा नेपालसँग १३ हजार ५ सय ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान रहेको छ। सो बिजुलीको करिब ७५ प्रतिशत अर्थात् करिब १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न लागिएको हो।

त्यसका लागि आयोजनाको नाम समेत तयार पारिएको छ। कुन प्रसारणलाइनबाट कसरी लैजाने भन्ने योजनाको खाका समेत तयार रहेको सरकारी दाबी छ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजनामा दुईवटा भारतीय आयोजना समावेश रहेका छन। सबै भारतका लगानीका आयोजना भनिए पनि ९ सय मेगावाटको अपर कर्णाली र ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना समावेश हुने छन्।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ भने अप्पर कर्णाली भारतीय कम्पनी सतलज र जीएमआरले निर्माण गर्न लागेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत जेठ २० गतेदेखि मंसिरको तेस्रो सातासम्म १ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २३ करोड ८० लाख रूपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ। विगत छ महिनामा १५ अर्बको विद्युत बिक्री हुनु नेपालका लागि ठुलो उपलब्धि हो।

यो विद्युत व्यापार सम्झौतापछि विद्युत् निर्यातमा झनै सहज वातावरण बन्ने भएको छ। आगामी दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री हुँदा नेपालले वार्षिक २० ओैं खर्ब रकम कमाउने छ। यसले भारतसँगको सबै व्यापार घाटा सुन्यमा झार्नेछ। नेपालको भारतसँगको बार्गेनिङ पावर समेत बढाउने छ।

नेपालले पछिल्लो पाँच/छ महिनामा जुन परिमाणको बिजुली विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्‍यो, त्यसबाट कति आम्दानी भयो भन्ने विषयमा सबै नेपालीहरूलाई थाहै छ, सरकारले वार्षिक १० हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली एकछत्र रूपमा निर्यात गर्न सक्यौं भने ठुलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ।

यसबाट आर्थिक रूपमा मुलुकको कायापलट हुन्छ। नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न कम्तीमा पनि वर्षमा २ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न काम सुरू गर्नु पर्दछ। साथै दुई हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली ओसारप्रसार गर्न सक्ने पाँच वटा नेपाल( भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न आवश्यक छ।

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भने पनि १८ सय मेगावाट क्षमताको बिजुली भने भारतीय कम्पनीले नै निर्माण गरेको आयोजनाबाट सिधै लैजान लागेको छ।

संखुवासभामा निर्माणाधीन अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ९ सय मेगावाट र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ९ सय मेगावाट बिजुली पनि यही प्रसारण लाइनअन्तर्गत लैजान लागिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी अनुसार बाँकी ८ हजार २ सय मेगावाट बिजुली भने नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको लैजाने भनिएको छ।

साबिकको संरचना र अहिलेको नीतिगत व्यवस्था,वन ऐन,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन कायमै रहिरहने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने योजना निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। त्यसैले विद्युत ऐन,नियम,वन ऐन,राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नियमावलीहरू संशोधन तत्कालै गर्नु पर्दछ।

विद्युत उत्पादन सहज हुने गरि ऐन नियम बनाउन पर्दछ। विद्युत उत्पादन लाईसेन्स दिने,उर्जा उत्पादन अनुसन्धान गर्ने अनुमति, विद्युत उत्पादन निर्माण अनुमति,इआईए स्वीकृति,५० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने,तत्कालै रूख कटान अनुमति दिने, प्रशारण लाइन निर्माणको काम फटाफट गर्ने,यसका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने लगायतका कामका लागि आवश्यक पर्ने ऐन,कानुन,नीति निर्माण तत्कालै गर्नु पर्दछ।

साथै हालै भारतसँग गरिएको विद्युत व्यापार सम्झौता संसदको बहुमतबाट पारित गर्नु पर्दछ। यसैगरि भारतले नेपालमा सिधै २० करोड रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सहमतिलाई पनि संसदबाट सामान्य बहुमतबाट पारित गरेर सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ। नत्र भोली आउने अरू कुनै दलको सरकारले म मान्दिन भन्यो भने आगामी १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्दैन।

उत्पादनमा ब्रेक लाग्न सक्दछ। तसर्थ संसदले यी दुई सम्झौतालाई अनुमोदन गरि आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पनि संसदबाट पारित गर्न जरूरी छ। किनभने यो नेपाल हो। नेपालमा भोली जे पनि हुन्छ,कुनै दलले म यो मान्दिन भन्न सक्छन,तसर्थ पनि संसदबाट बहुमतले पारित गरि संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गर्न आवश्यक छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको जडित क्षमता २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट पुरयाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८० मा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। यो लक्ष्य अति राम्रो छ। यसलाई नेपालको वर्तमान सरकार र आगामी सरकारहरूले तिव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ।

मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन २०८० भदौ ३१ गते ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाइसकेको छ।

हाल नेपालमा हाल करिब २ हजार ८ सय ५० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १२ वर्षमा २६ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको सोही कार्ययोजनामा आगामी १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। मन्त्रालयको कार्ययोजनामा बंगलादेशमा सन् २०२९ सम्म १ हजार मेगावाट, सन् २०३३ मा ३ हजार र २०३५ भित्र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई अब जसरी पनि कार्यान्वयन लागौ।

निर्माणाधीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

९ सय मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी एसजेभिएन अरूण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ। यो प्रसारण लाइनबाट पनि २ हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली दुवै मुलुकबीच आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। यसबाटै अरूण तेस्रोबाट उत्पादन हुने ९ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गरिनेछ।

भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको सिभिल तथा अन्य संरचनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहे पनि प्रसारण लाइनको काम पनि त्यति उत्साहजनक छैन। यसमा नेपालतर्फ ४०० केभीको २ सय १७ किलोमिटर र भारतर्फ भने ३६ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त भारतीय कम्पनीले सन् २०२३ भित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको छ।

न्यु बुटबल–गोरखपुर ४ सय केभी क्षमताको क्वाड मोडलको प्रसारण लाइनलाई २ हजार मेगावाट क्षमतामा पुर्‍याउन काम भइरहेको छ। यो प्रसारण लाइन सन् २०२५र२६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत पनि ३१५ सर्किट किलोमिटर क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदैछ। नुवाकोटको रातमाटे हुँदै गोरखपुर जोड्न प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर अनुमानित लागतभन्दा धेरै महँगोमा टेन्डर परेपछि फेरि टेन्डर गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

इनरुवा–पूर्णिया न्यु ४०० केभी क्षमताको क्वाड क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले पनि २ हजार मेगावाट बिजुली ओसार्न सक्ने क्षमता राख्छ।

यो प्रसारण लाइन अहिले प्रस्तावित अवस्थामा छ। यो सन् २०२७र२८ को समयसीमा तोकिएको छ। त्यसैगरी लम्की दोधारा बरेली ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि प्रस्तावित अवस्थामा नै छ।

यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि २०२८र२९ को समयसीमा राखिएको छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ११ वटा निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ।

अहिले नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणको काम भइरहेको छ। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीचको बैंठकमा पनि दुवै मुलुकबीच थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा पनि आगामी दिनमा आवश्यक समझदारी हुने भएको छ। निरज रन्जितबाट

himalayan life insurance
igi long