काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र अब्दुलअजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्देशिका जारी गरिएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका–२०८०’ जारी गर्दै विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोविरुद्ध रिट निवेदकले बोलपत्र आह्वान अनलाइनमार्फत मात्रै गर्दा हेर्न गाह्रो हुने, डाउनलोड हुन नसक्ने समस्या हुने उल्लेख गरेको थियो । नेपालका सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पनि नपुगेकाले सूचनाको हकबाट नागरिक वञ्चित हुने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै ऐनसँग बाझिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका–२०८० मा भएको व्यवस्था खारेज हुने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’विपरीत निर्देशिका जारी गरेको अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीसँग सेवा लिन बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम अन्तर्गत पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै आएको थियो ।

निर्देशिकाले सम्बन्धित कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सञ्चालित वेबसाइटमा राखे पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले पत्रपत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने व्यवस्था हटेको थियो ।

गत साउनदेखि लागू हुनेगरी जारी गरेको निर्देशिकामा खरिद ऐनको दफा १४ सँग बाझिनेगरी जारी भएपछि संघ त्यसका विरुद्ध अदालत गएको थियो ।

ऐनको दफा १४ मा कुनै पनि सामान खरिद गर्नुपरेमा वा भौतिक संरचना निर्माण, सेवा खरिद गर्नुपरेमा बोलपत्र आह्वान गरेर वा दरभाउपत्रबाट खरिद गर्ने भनिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।