काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक निर्माण र श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

१ नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड रुपैँयाको बजेट ल्याएको छ । विराटनगरस्थित प्रदेश सभा भवनमा प्रदेश नंम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड अर्थात ४३ दशमलब २९ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब ९२ करोड अर्थात ५३ प्रतिशत बजेट विनियोजन प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेश १ ले गत वर्षको भन्दा करिब डेढ अर्ब रुपैँया कमको बजेट ल्याइएको हो ।

प्रदेश नम्बर २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैँयाको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादवले प्रदेश बैठकमा चालु तर्फ १५ अर्ब ४२ करोड अर्थात ४५.९५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड अर्थात ५३.६७ प्रतिशत, र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात ०.४८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात ५१ दशमलव १२ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड अर्थात ४८ दशमलव ८८ प्रतिशत बिनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १९ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाको बजेट प्रस्त्त गरेको छ । प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ्गले गण्डकी प्रदेशको बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा ल्याइएको बजेट अन्तर्गत चालु खर्च तर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ८४ हजार र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार तथा बितिय ब्यबस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

नयाँ बजेटमा खासगरी कोभिड १९ को जोखिम न्युनिकरणका लागि सर्तकता अप्नाउँदै प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नितीगतरुपमै अघि बढने कुरामा जोड दिइएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ३६ अर्व, ३५ करोड २६ लाख रुपैँयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक बर्षका लागि बिशेषगरि कोरोना भाईरसको संक्रमण नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रको बिकास, स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने बिषयमा केन्द्रित हुने गरी बजेट तयार गरिएको बताउनुभयो ।

साथै भौतिक पुर्वाधार बिकास, शिक्षा क्षेत्रको सवलीकरण, उद्योग, ब्यबसाय र पर्यटन क्षेत्रको प्रबद्र्धनका विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यस वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै सात करोडले कम रहेको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैँयाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट नागरिकहरुको जीवन रक्षागर्ने, भोकमरीबाट बचाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्ने काम बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा परेका छन् ।

सुदुर पश्चिमप्रदेश सरकारले ३३ अर्व ३८ करोड रुपैँयाको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालु तर्फ १४ अर्ब १८ करोड अर्थात ४२.५ प्रतीशत, पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड अर्थात ५०.२ प्रतीशत र वित्तिय ब्यवस्थापनतर्फ ३० करोड अर्थात ०.९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।

अधिकांश पूरानै योजनालाई निरन्तरता दिदै बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईएको छ । कोरोना भाईरसको महामारीपछि प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै सोही अनुसारका कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले उल्लेख गर्नुभएको छ ।