विश्वका धेरै देशहरू डलरको राज अन्त्य गर्न एकजुट भएका छन् । केही समयअघि चीन र रुससँग मिलेर नयाँ मुद्रा ल्याउने तयारी भइरहेको चर्चा थियो । जसलाई डलरलाई पछाडि छोड्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भनिएको थियो।

अब चीनले एक कदम अगाडि बढ्दै साउदी अरेबियालाई आफ्नो योजनामा ​​समावेश गरेको छ । चीन र साउदी अरबबीच मुद्राको विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । यसलाई मुद्रा विनिमय सम्झौता भनिन्छ।

साउदी अरेबियासँग चीनको पछिल्लो सम्झौता ६ अर्ब ९३ करोड अमेरिकी डलरको छ। यो सम्झौतापछि दुवै देशले पैसा र समय बचत गर्न सक्नेछन् । व्यापार व्यवसाय पनि सहज हुनेछ । मुद्रा आदानप्रदान सम्झौता के हो र यसले डलरको शासनलाई कसरी हल्लाउछ भनेर जान्नुहोस्।

मुद्रा विनिमय सम्झौता के हो ?

यो दुई देशबीचको आर्थिक सम्झौता हो । जसमा दुवै देशले केही समयका लागि आ–आफ्नो मुद्रा र अन्य कुराको विनिमय दर तय गर्छन् र त्यसपछि सोही अनुसार कारोबार अगाडि बढ्छ । ६ अर्ब ९३ करोड अमेरिकी डलरमा यो सम्झौता भएको मिडिया रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ ।

यसको मतलब एक अर्का देशका केन्द्रीय बैंकहरूले यति धेरै रकम आफूसँग राख्न सक्नेछन् । चीनले साउदी अरेबियाबाट तेल किन्दा डलरमा तिर्नु पर्दैन।

आफ्नो पैसा साउदी अरबको केन्द्रीय बैंकमा उपलब्ध चिनियाँ मुद्रा युआनबाट पूर्वनिर्धारित दरमा लिनेछन्। त्यस्तै, साउदी अरेबियाले चीनबाट कुनै पनि वस्तु आयात गर्दा डलर तिर्नुपर्ने छैन । चीनसँग उपलब्ध साउदी मुद्राले रियालबाट निश्चित दरमा भुक्तानी लिनेछ। यसले दुवैलाई व्यापार सहज बनाउँछ।

चीनद्वारा ४० देशसँग मुद्रा आदानप्रदान सम्झौता

चीनले यस्तो सम्झौता गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार हालसम्म चीनले विश्वका ४० भन्दा बढी देशसँग यस्तै सम्झौता गरेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि देशले यति ठूलो आर्थिक नेटवर्क बनाएको छैन।

यसको असर कस्तो देखिनेछ ?

केही समयभित्रै अमेरिकी डलरको प्रभाव हटाउन सम्भव छैन, तर भारत र चीन जस्ता ठूला देशहरूले गरिरहेका यस्ता सानातिना प्रयासहरूले यी देशहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रता दिन मात्रै नभई डलरमाथिको निर्भरता पनि कम हुनेछ। ।

जति धेरै देशहरूसँग यस्ता सम्झौताहरू हुन्छन्, त्यति नै डलरमाथिको निर्भरता कम हुन्छ। फलस्वरूप, डलरको दबदबा बिस्तारै घट्दै जानेछ।

लामो समयदेखि विश्वका देशहरूले आयात निर्यातका लागि डलर प्रयोग गर्दै आएका छन् । स्थानीय मुद्रामा खरिद बिक्री गर्न पाइँदैन ।

देशको केन्द्रीय बैंकले डलर प्राप्त गर्न कुनै प्रयास गर्नुपर्दैन, तर तिनीहरू साट्नको लागि अतिरिक्त पैसा अवश्य खर्च हुन्छ। त्यस्ता सम्झौताहरूले डलर प्राप्त गर्न समय र पैसा दुवै बचत गर्नेछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा साउदी अरेबिया–चीन, भारत–श्रीलंकाजस्ता सम्झौताहरू अगाडि बढिरहेका छन् । आगामी दिनहरुमा यस्ता थप सम्झौताहरु हुने आशा छ ।