आर्थिक सञ्जाल

काठमाडौ । राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिव रञ्जन पौड्यालले आसामान्य अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुले प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले कोभिड १९ पछि मुलुकभरको आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएसंगै स्थानीय सरकारको बजेटको आकार पनि खुम्चिने भएकाले भ्यु टावर, रंगशाला बनाउने जस्ता योजना भन्दा उत्पादन र रोजगार मुलुक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कृषि तथा पशुपालन लगायत उत्पादन क्षेत्रसंग रोजगारीलाई जोडेर बजारीकरण मार्फत राजश्व वृद्धि गर्ने तर्फ स्थानीय सरकारहरु केन्द्रीत हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्सिच्युट अफ क्राईसिस म्यानेजमेण्ट स्टडिजले शनिबार गरेको कार्यक्रममा उनले स्थानीय संभावना र अवसरलाई अध्ययन गरि उपार्जन गर्न सक्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका हुन । उनले भने “बाटो, पुल थप्ने , भ्यु टावर बनाउने तर्फ नभई उत्पादन कसरी बढाउने ? रोजगारीमा वृद्धि लगायत विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । पैसा बाढ्ने पनि होइन । त्यसलाई रोजगारी संगै जोडौ ।

सरकारी तथा ऐलानी जग्गा भए स्थानीय तहसंग मिलेर सार्वजनिक गर्ने, राजश्व बढाउनका लागि पशुपालन, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार जस्ता अवसर र संभावनालाई केलाएर उपार्जन गर्न सक्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ । ”

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव झक्कप्रसाद आचार्यले विगतको जस्तो सामान्य अवस्था नभएकाले खर्चको प्राथमिकता परिर्वतन भएको बताए ।

उनले संकटमा भएकाले स्थानीय सरकारको प्राथमिकता भ्यू टावर बनाउने, रंगशाला बनाउने भन्दा पनि उत्पादन वृद्धि गरि राजश्व बढाउने र रोजगारी वृद्धि गर्ने तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।

संघीय सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको रकम पनि सामान्य अवस्था नभए उपलब्ध नहुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्थानीय सरकारहरु सजग हुँदै काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने-“खर्चको प्राथमिकता परिर्वतन भएको छ ।

हिजोको जस्तो नर्मल अवस्थामा छैनौ । अब हामी क्राईसिसमा छौ । क्राईसिमा हुदा के काम गर्ने के काम नगर्ने ? अहिले भ्यू टावर बनाउने, रंगशाला बनाउने भन्ने बेला होइन यो । मैले नबनाउने भनेको होइन । प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो । दुई , तिन , चार प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो । स्थानीय सरकारहरुको अग्नि परीक्षा छ । ”

उनले वित्तिय अनुशासन कायम नभए विदेशी निकायले पनि ऋण नदिने अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले त्यस तर्फ गम्भीर बन्न स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई सचेत गराए ।

त्यसैगरी संघीय सरकारको सहलगानी र ससर्त लगानीमा आउन सक्ने समस्या तर्फ पनि समयमै सचेत भई अनिवार्य दायित्व र वित्तिय राजश्वको दायरा विचार गरेर स्वास्थ्य, कृषि , शिक्षा, खानेपानी, रोजगारी श्रृजना संगै चालु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुले केन्द्रीय सरकारले आफुहरुको समस्या नबुझेको गुनासो गरे । संकटको समयमा विद्यमान स्रोत साधन र पुर्वाधार नै नहेरी संघीय सरकारबाट आफुखुसी नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर स्थानीय सरकारलाई लागु गर्न निर्देशन दिने गरिएकाले समस्या भएको तर्क उनीहरुले गरे ।

कार्यक्रममा ललितपुर उपमहानगरपालिकाका उपमेयर गीता सत्यालले सिमित बजेटका कारण संकटको समयमा संघीय सरकारले बनाएका कतिपय कार्यविधिलाई पालना गर्न कठिन हुने गरेको गुनासो गरिन् । लकडाउन संगै राहत वितरण सम्बन्धी संघीय सरकारको कार्यविधिलाई हुबहु पालना गर्न स्थानीय सरकारलाई कठिन भएको गुनासो गरिन ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपमेयर निर्मला थापाले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको समस्या नबुझेको टिप्पणी गरिन । उनले भनिन्-“नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारसंग सहकार्य नगरीकन आफैले माथिबाट झुण्ठ्याएर राखेको छ ।

संघ, प्रदेश सरकारले पनि हामीसंग कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ । आखिर झेल्नुपर्ने ,स्थानीय तहमा गएर काम गर्नुपर्ने त हामीले हो नि । हामीलाई परेको पीरमर्का केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारले बुझेको छैन । कर्मचारीहरुले त झन बुझ्नु नै भएको छैन । ”

स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कोभिड १९ र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको प्रभावकारी र व्यवस्थित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा अनलाईन प्रशिक्षण दिईएको हो ।