काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले पाँचवटा सूचकलाई आधार मानेर सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले सरकारी विज्ञापनको वितरण व्यवस्थित गर्न स्तर निर्धारणको तयारी गरेको हो ।

बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न पाँचवटा सूचकलाई आधार मानेर स्तर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको बताए ।

स्तर निर्धारणको पहिलो आधारअन्तर्गत प्रकाशित संख्या, भिजिटर तथा पहुँच र दर्शक संख्या मानेको बोर्डले दोस्रो सूचकमा सञ्चारमाध्यममा गरिएको लगानीलाई लिने भएको छ ।

यी हुन् स्तर निर्धारणको पाँच आधार
पहिलो : प्रकाशित संख्या, भिजिटर तथा पहुँच र दर्शक संख्या
दोस्रो : सञ्चारमाध्यममा गरिएको लगानीलाई लिने भएको छ ।
तेस्रो : सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गरेको रोजगारी
चौथो : सञ्चारमाध्यमले राज्यलाई तिरेको कर
पाँचौं : सञ्चारमाध्यमले पस्कने सामग्री

यस्तै, तेस्रो आधारमा सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गरेको रोजगारी, चौथो आधारमा सञ्चारमाध्यमले राज्यलाई तिरेको कर र पाँचौंमा सञ्चारमाध्यमले पस्कने सामग्रीलाई लिने भएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष हुमागाईंले सञ्चारमाध्यमको पहुँच तथा क्षमता’दयगत आआफ्नै दाबी भए पनि बोर्डले निश्चित सूचक तोकेर स्तर निर्धारण गर्ने बताए ।

विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली (पहिलो संशोधन) २०८० मा स्तर निर्धारण गर्ने’दयगत उल्लेख छ । सोहीअनुसार बोर्डले सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण गर्न लागेको हो । स्तर निर्धारण गरिएको सञ्चारमाध्यमसँग बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि वार्षिक रूपमा दररेट माग्नेसमेत नियमावलीमा प्रावधान छ । २०७७ सालको नियमावलीलाई संशोधन गरी यो प्रावधान समेटिएको हो ।

बोर्डले सरकारी विज्ञापनको दररेट सिधै सञ्चारमाध्यमबाट माग्ने भएको छ । भुक्तानीसमेत सञ्चारमाध्यमको आधिकारिक बिलका आधारमा मात्र गरिने भएको छ ।

अध्यक्ष हुमागाईंले भने, ‘यसले सरकारी विज्ञापनको प्रसारण–प्रकाशनको विवरण पारदर्शी हुने हाम्रो विश्वास छ ।

‘हिजो १ सय रुपैयाँको विज्ञापनका लागि भएको भुक्तानीमा सञ्चारमाध्यमले १० रुपैयाँ मात्र पाएको र ९० रुपैयाँ बिचमै गायब भइरहेको गुनासो छ, यसलाई अब हामी पारदर्शी बनाउनेछौं,’ उनले भने ।

हिजो १ सय रुपैयाँको विज्ञापनका लागि भएको भुक्तानीमा सञ्चारमाध्यमले १० रुपैयाँ मात्र पाएको र ९० रुपैयाँ बिचमै गायब भइरहेको गुनासो छ, यसलाई अब हामी पारदर्शी बनाउनेछौं । अब सञ्चारमाध्यमले तोकिएको दररेटमै भुक्तानी पाउनेछन्, हामी सरकारी विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउँदै छौं ।
लक्ष्मण हुमागाईं
अध्यक्ष, विज्ञापन बोर्ड

बोर्डले हालै एक सूचना प्रकाशित गरी सरकारी निकाय वा कार्यालयले सूचना तथा विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सिधै सञ्चारमाध्यममार्फत कारोबार भएको भए सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलबमोजिम तथा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन गरेको भए सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि सहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्न भनिसकेको छ ।

अध्यक्ष हुमागाईंले भने, ‘यसले अब सञ्चारमाध्यमले तोकिएको दररेटमै भुक्तानी पाउनेछन्, हामी सरकारी विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउँदै छौं, त्यसकै एक प्रयासस्वरूप सो सूचना जारी भएको हो ।’

सरकारी विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ अनुसार यस्तो भुक्तानीका क्रममा ३ प्रतिशत रकम भने विज्ञापन बोर्डको कोष खातामा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सरकारी विज्ञापनको हकमा हरेक पत्रपत्रिकाले आफ्नो न्यूनतम दर राखेर विज्ञापन बोर्डमा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई बोर्डले सार्वजनिक गर्ने अनि त्यसैका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी मातहतको विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नभएको अवस्थामा पाउने छैनन् । सरकारी विज्ञापनमा यसअघि एजेन्सीले आफ्नो बिल पठाउँदै आएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै सञ्चारमाध्यमको आफ्नै बिल अनिवार्य गरिएको छ । यसले जुन सञ्चारमाध्यममा जति रुपैयाँको विज्ञापन भएको हो, त्यसैका आधारमा भुक्तानी हुनेछ ।

संशोधित नियमावलीमा सञ्चारमाध्यमको समेत वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन, पत्रपत्रिकालगायत सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पत्रपत्रिकाको हकमा यसको आकार, पृष्ठ, संख्या, प्रकाशन तथा वितरण र पहुँच अवस्था हेरी स्तर निर्धारण गर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रसारण संस्थाको हकमा यसको प्रसारण पहुँच तथा दर्शकको सहभागिता र डिजिटल माध्यम हकमा पाठक तथा दर्शक संख्याका आधारमा स्तर निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । स्तर निर्धारण गरिएका सञ्चार माध्यमसँग बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि वार्षिक रूपमा दररेट पठाउनु पर्नेछ । विज्ञापन एजेन्सीलाई पनि निश्चित रकम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल सञ्चारमाध्यमले सरकारी निकायलाई २५ प्रशितसम्म छुट दिने, ६५ प्रतिशतसम्म विज्ञापन एजेन्सीको कमिसन राखेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाउने खालका प्रवृत्ति देखिएका छन् ।

नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट बोर्डमा हरेक वर्ष बुझाएपछि बोर्डले वेबसाइटमा सो विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा विज्ञापनका कारोबार बोर्डको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेगरी संयन्त्र विकास गरिएको छ ।

हाल विज्ञापन क्षेत्रमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएको छ । बोर्डको नियमनपछि विज्ञापनको कारोबार हुँदा विज्ञापनदाता र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको वास्तविक कारोबार यकिन नहुँदा एजेन्सी र सरकारी कर्मचारी वा मध्यस्थकर्ताबिच कमिसनको भागबन्डा हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने देखिएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अब त्यस प्रकारका अपारदर्शी कारोबार रोक्ने गरी विज्ञापनदातालाई विज्ञापन एजेन्सीले बिल दिँदा सञ्चारमाध्यमले एजेन्सीलाई दिने बिलको प्रति पनि समावेश गरे बुझाएपछि मात्रै भुक्तानी हुने प्रबन्ध गरिने बताए । सो क्रममा एजेन्सीले १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।