काठमाडौं । सरकारले वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र लेबल अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वाणिज्यअन्तर्गतको आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एउटा अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।

निर्देशनमा वस्तुमा एमआरपी र लेबलसम्बन्धी अनिवार्यका विषयमा आयातकर्ता, उत्पादक, बिक्रेता र उपभोक्तालाई सचेत गराइएको छ।

बजारमा वस्तुको मूल्यमा पारदर्शिता कायम गरी उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालाले यो निर्देशन पालना गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।

आयातकर्ताको दायित्वः विदेशबाट आयात गरिने वस्तुको भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख भएको आयातकर्ताको विवरणसहितको लेबल लगाउनुपर्ने। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमन एवं सहजीकरण गर्न भन्सार विभागसँग अनुरोध गरिएको छ।

उत्पादकको दायित्वः उद्योगले वस्तु उत्पादनकै क्रममा प्याकेजिङमा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल र म्याद स्पष्ट देखिने गरी स्थायी लेबल राखुपर्ने। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमन एवं सहजीकरण गर्न उद्योग विभागसँग अनुरोध गरिएको छ।

बिक्रेता (थोक तथा खुद्रा) को दायित्वः स्पष्ट लेबल र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएका कुनै पनि सामान खरिद बिक्री नगर्ने नगराउने। कुनै पनि बहानामा लेबलमा उल्लेखित मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढी रकममा विक्री वितरण नगर्नु नगराउनुहुन।

उपभोक्ताका लागि विशेष सन्देशः कुनै पनि वस्तु खरिदअघि अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी), उपभोग गरिसक्नुपर्ने म्यादलगायतका विवरण हेरेर मात्र खरिद गर्ने बानी बसाल्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३२ बमोजिम सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा बजार अनुगमनको लागि निरीक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी तोकी अख्तियारी प्रदान गरिएको छ। सोहीबमोजिम स्पष्ट लेबल र अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० लक्षित बजार अनुगमन गर्नु गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ।

यसका साथै विभागबाट खटिएको बजार अनुगमन टोलीले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन लक्षित अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सबै व्यवसायीलाई एमआरपीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु गराउन विभागले निर्देशन दिएको छ।

अनुगमनका क्रममा एमआरपी सहितको लेबल नभएको वा बढी मूल्य लिएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने विभागले चेतावनी दिएको छ।