काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १२६ वटा व्यावसायिक फर्मलाई न्यूनतम पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरेको छ ।

विभागका अनुसार साउन १ देखि भदौ २० गतेसम्म ६५० वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन भएकोमा कुनै न कुनै कैफियत देखिएको हो ।

यस अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यवसायी फर्ममध्ये ३०४ वटा व्यवसायी फर्मलाई आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ भने २२० वटा व्यवसायी फर्मलाई व्यवसायी दर्ता नवीकरणको निर्देशन, स्पष्टीकरण तथा बयानका लागि आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी तथा फलफूल, मासु पसल, औषधी, मिठाई पसल तथा होटेललगायत क्षेत्रमा विभिन्न १३ वस्तुमा केन्द्रित गरेर अनुगमन गर्दा तोकिएको भन्दा चर्को मूल्यमा बिक्रीवितरण भइरहेको, न्यून गुणस्तर, लेभल नभएका वस्तु बिक्री गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको लगायतका समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो ।

अहिले विभागले पछिल्ला दिनमा औसत ३० वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिरहेको छ । दसैँतिहार लगायत चाडबाडका बेला उपभोक्ता बढी ठगिने र बजारमा बढी समस्या देखिने भएकाले अनुगमन बढाउन लागिएको ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

बजार सुध्रिएन

विभागको बजार अनुगमनको सङ्ख्या सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै प्रगति देखिए पनि गुणात्मक सुधार भने हुन नसकेको पाइएको छ ।

सरकारले बजार अनुगमनका क्रममा गरिने जरिबानाले ठुलालाई पानपराग र सानाको घरबास उठ्ने समस्याबाहेक अन्य उपलब्धि हुन नसकेको टिप्पणी उपभोक्तावादीले गर्ने गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसेनाले बजार अनुगमन गरेर सङ्ख्या बढाएर मात्रै बजारको अवस्था नसुध्रिने बताउनुभयो ।

उहाँको अनुभवमा बजारमा कालो बजारी र म्याद नाघेका वस्तु बिक्री ठुला व्यापारी फर्मबाट खुलेआम रूपमा भइरहेको छ तर सरकारका नियमनकारी निकायले त्यस्ता व्यवसायी फर्मविरुद्धमा विभिन्न दबाब र प्रभावका कारण नियमन गरेर कारबाही गर्न सकेको छैन ।