काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सुनचाँदी व्यवसायीहरू माथि थोपरिएको कालिगड सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट र सुनचाँदी तथा रत्न आभुषणमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने अब्यवहारिक कर नीति विरुद्ध नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी हस्तकला महासंघले संयुक्त रूपमा चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात तथा हस्तकला ब्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्षरुपमा असर पर्ने गरी २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट असुलेर गरगहना खरिदमा चर्को भार पार्न खोजेको छ । अहिले सुनचाँदी र हिरा जवाहरातमा मूल्य बढेर आम सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले सुनचाँदी,हिरा र जवाहरात खरिद गर्न सक्ने स्थिति छैन।

त्यसमा थप दुई प्रतिशत विलासिता कर र कालिगड सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दा प्रति तोला सुनको मूल्य दुई लाख नाग्ने व्यवसायीहरूको भनाई छ।

त्यो अवस्थामा सुनचाँदी,हिरा तथा जवाहरातको खरिद कम भैरहेको छ। यो ब्यवस्था लागु भएको खण्डमा समग्र सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात तथा हस्तकला ब्यवसायी आफ्नो ब्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

त्यसैले सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ आवद्व व्यवसायीहरू, निजी क्षेत्रका छाता संगठन, उपभोक्तावादी संस्थाहरुले समेत ऐक्यबद्धता जनाउदै विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन। यो भ्याट र दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्न सुनचाँदी,रत्न तथा आभुषण व्यवसायी,सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ,नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ लगायतका संघ( संस्थाका नेतृत्वकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, राजनीतिक दलका प्रमुख नेता, नियमनकारी निकायमा समस्याको बारेमा अवगत गराउनुको साथै तत्काल समस्या समाधानको बाटो खोज्न आग्रह गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको उपभोक्ता हित उपसमिति, संघीय संसदको अर्थ समिति, पूर्व अर्थमन्त्री लगायत सबै पक्षवाट सकारात्मक प्रतिकृया र सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण व्यवसायीहरूका मागलाई सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता भएको परिप्रेक्ष्यमा महासंघका तत्कालिन अवस्थाका सबै संघर्ष र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी रचनात्मक कार्यक्रम र छलफल तथा सम्वादबाट समस्या समाधानका लागि समेत निरन्तर लागि रहेको छ ।

सरकारले ब्यवसायीका जायज मागलाई सम्वोधन गर्न तदारुकता नदेखाएको र निर्णयक पहलकदमी नभएको हुँदा व्यवसायीहरूले मागहरु पुरा नभएसम्म चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा जान बाध्य भएको जनाएका छन । यसका लागि दुबै महासंघको तर्फवाट संयुक्तरुपमा संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति र विभिन्न बिषयगत समिति गठन गरिएको छ ।

सोही समितिको आयोजनामा राष्ट्रियरुपमा विरोध सभा तथा विरोध र्‍याली आयोजना गर्नुका साथै निरन्तर रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै जाने र अनिश्चितकालिनरुपमा देशैभरका पसल ब्यवसाय बन्द गरी सडक आन्दोलन गर्ने निर्णण भएको संयुक्त आन्दोलन समितिले जनाएको छ ।

महासंघले तत्काल अध्ययन कार्यदल गठन गरी महासंघ र सुनचाँदी व्यवसायीहरूका जायजमाग सम्बोधन गर्न सरकारलाई हार्दिक अपिल गरेको छ । सरकारले यथाशिघ्र महासंघका मागलाई सम्बोधन नगरेमा महासंघले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । महासंघद्वारा तय गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा

२०८२ असार १३ गते देशभरका ब्यवसाय बन्द गर्ने, जिल्ला सदरमुकाममा विरोध कार्यक्रम संचालन गर्ने, वागमति प्रदेशको हकमा काठमाडौंमा वृहत याली सहित विरोध सभा गर्ने,सरकारले जायज माग सम्बोधन नगरेमा साउन १ देखि देशभरका सम्पूर्ण सुनचाँदी ब्यवसाय अनिश्चितकाललिन बन्द गरी महासंघद्धारा तय गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रममा सहभागीता हुने रहेका छन।

साथै सम्पूर्ण वस्तुगत संघ(संस्थाहरु र आम उपभोक्ता महानुभावहरुलाई व्यवसायीहरूको यस आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाइदिन समेत हार्दिक अपिल गरेको छ । यसका अलवा सम्वद्ध संघ मार्फत असार मसान्तसम्म विरोध कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

बिरोध कार्यक्रममा नारा सहितको ब्यानर, कालो झण्डा, हातमा कालो पट्टी बाँध्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यस बीचमा महासंघले अन्य रचनात्मक कार्यक्रम गर्ने भएको छ।अव्यवहारिक कर नीति वारे व्यवसायका माग सम्वन्धमा सचेतना जगाउन पम्प्लेटहरू सदस्य तथा उपभोक्ताहरुलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

यसैगरि अव्यवहारिक करले व्यवसाय, उपभोक्तामा पार्न सक्ने प्रभावका बारे सदस्यहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा आन्दोलन पूर्व तयारी सदस्य सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।

महासंघले जनप्रतिनिधि जवाफदेही कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। महासंघको उद्धेश्य ब्यवसायीहरुको हक हितका लागि वहस पैरवी गर्ने, मूलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई राजस्व अभिवृद्धि मार्फत सहयोग गर्ने रहेको छ ।

राज्यले जारी गरेका सबै कानून, नीति, नियमलाई सुनचाँदी,हिरा र जवाहरात ब्यवसायीहरुले निर्वाधरुपमा लागु गर्दै आएका छन,तर सरकारले यस पटक अनावश्यक कर थोपरेर सुखमा गहना र दुस्खमा खजना भैरहेको ५ लाख सुनचाँदी व्यवसायी र पाँच लाख गरगहना बनाउने कालिगढ व्यवसायमा अनावश्यक कर थोपरेर यो व्यवसायलाई नै ध्वस्त बनाउने तथा व्यवसायी र कालीगढलाई विदेश पलाउन हुने अवस्था सिर्जना गर्दै गएको सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन ।