गत भदाै १० गते बिहान रसुवाकाे भाेटेकाेशी नदीमा हिमपहिराे गएर आएकाे भिषण विनासकारी बाढीका कारण रसुवा,नुवाकाेट र धादिङ जिल्लाकाे७० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ ।

बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने गल्छी–देवीघाटतर्फ ४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, देवीघाट–त्रिशूली, त्रिशूली बजार–त्रिशूली र त्रिशूली–बेत्रावतीतर्फ गरी थप १० किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक रहेकाे छ ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लाकाे त्रिशुली,भाेटेकाेशी,तादी,बेत्रावती लगायतका नदीमा रहेका ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन भने थप चार वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ। यस्तै ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ ।

बाढीबाट करिब ७ हजार ५ सय ७० निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन। केही घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारी तथा सार्वजनिकतर्फ ४८ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ ।

१८ वटा विद्यालयका ५६ भवन, ७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । विनाशकारी भिषण बाढीले १३ वटा जलविद्युत आयोजना र पाँच सौर्य आयोजनासहित २७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षति गरेको उर्जा,सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले जनाएकाे छ।

निर्माणाधीन ६ वटा जलविद्युत आयोजनाको कुल ५०८ मेगावाट क्षमतामा समेत क्षति पुगेको छ । यी आयाेजनाकाे कार्य पुरै प्रभावित भएका छन। अब यी आयाेजनाकाे भविश्य के हुन्छ ? अन्याैलता छ।

कृषितर्फ १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषियोग्य जमिन क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यहाँ लगाइएकाे धान तथा तरकारी बाली नष्ट भएकाे छ। कृषियाेग्य जमिनमा बालुवा,ढुंगा,काठ,प्लास्टिक र गेग्रान थुप्रिएर बगरमा परिणत भएकाे छ। यस्तै करिब कृषि फर्म र केषकले पालेका गाई, भैंसीगाेरू, रागा, बडगुर, कुखुरा,हास जस्ता करिव २ लाख ५० हजार पशुपंक्षी क्षति भएको छ । दर्जनाै माछापालन पाेखरीबाट माछा नष्ट भएका छन।

बाढीबाट करिव ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । पर्यटन, हाेटल,रिसाेर्ट,लज,थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, विद्युत्–ग्यास–पानी, उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य सेवा क्षेत्रका हजारौँ व्यवसाय प्रभावित भएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा १२ बैंकका १७ शाखा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । चीनबाट सामान बाेकेर आएका सयाै कन्टेनर बाढीले बगाएकाे छ। भन्सार याडमा राखिएका ४ सय भन्दा बढी विद्युतिय सवारीसाधन बगाएकाे छ। सयाै सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन बगाएर क्षति भएका छन।

बाढीपछि आपूर्ति श्रृंखलामा असर परेकाे छ। पेट्रोलियम पदार्थ,खाना पकाउने ग्यास सहित दैनिक उपभाेग्य सामान, निर्माण सामाग्री,शैक्षिक सामाग्री,ओैषधिकाे अभाव हुन थालेकाे छ।

बाढीपछि आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको असरका कारण राजस्वमा समेत प्रभाव परेको छ। तातोपानी र रसुवागढी भन्सारबाट राजस्व नउठने भएकाे छ। चीनले तातोपानी भन्सार नाकाबाट सामान आयात- निर्यातमा राेक लगाएकाे छ।

कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक भासिएको समस्याले आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि उत्तरी नाकाबाट आपूर्ति नियमित गर्न सरकारले मुस्ताङकाे लाेमाथाङकाे काेरला नाकाबाट वैकल्पिक व्यवस्थासमेत अघि बढाएको छ ।

तर त्याे वैकल्पिक मार्ग त्यति सहज हुने देखिदैन। रसुवागढी नाकाका लागि आएका मालवस्तुलाई मुस्ताङकाे कोरला नाकामार्फत भित्र्याउने गरी थप जनशक्ति र सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छ।

रसुवागढी नाका हुँदै आउन लागेका केरूङमा राेकिएका फलफुलका १० वटा कन्टेनरहरूलाई तिब्बतकाे केरूङबाट फर्काउदै काेरला नाकाबाट नेपाल ल्याइएकाे छ। अन्य सामान पनि त्यही नाका हुँदै ल्याउन क्वारेन्टाइन,अध्यागमन र भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी संख्या थपिएकाे छ। यसले नाकामा व्यापारमा सहज हुनेछ।

बाढीपछिको राहत, उद्धार तथा पुन निर्माणको लागी विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ सहायता जम्मा भएको छ ।

उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। बजेटरी सहायता तर्फ एशियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता प्राप्त भएको र ०.१५ मिलियन प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको अवस्था छ ।

चीन सरकारबाट २ मिलियन अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकहरूबाट पनि राहतका लागि सहायता अनुदान सहायता चासो व्यक्त भइरहेको छ, त्यसलाई समन्वय भइरहेको अवस्था छ । सहुलियतपूर्ण ऋण तर्फ हाम्रो एउटा क्याटास्ट्रोफिक डिफर्ड ड्र डाउन अप्सन (क्याट डिडिओ) भन्ने एउटा अप्सन वल्र्ड बैंकसँग रहेको थियो ।

त्यसबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ भने १५० मिलियन अमेरिकी डलर आरआरओ भन्ने अर्को अप्सन रहेको छ र त्याे स्टेण्डबाई अवस्थामा रहेको छ । जिसीएफ र जिएफ लगायत यी क्लाइमेट फण्डहरूसँग सरकारकाे लबिङ, पत्राचार र प्रयास जारी रहेको अवस्था छ ।

सरकारले प्रभावित निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्कालीन व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक,नेपाल बीमा प्राधिकरणलगायतका निकायको समन्वयमा तयार गरिएको प्याकेजमा वित्तीय, बीमा तथा मौद्रिक प्रोत्साहन समेटिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अब व्यवसाय पुनरुत्थान, पूँजी बजार सुधार, आर्थिक सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई समेत अघि बढाउदैछ । त्यस्तै, क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने तयारी गरिहेको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापना, पुनर्निर्माण, क्षति मूल्यांकन, बेलीब्रिज तथा तत्काल पूर्वाधार सहजीकरण र खानेपानी–सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल परिचालन गरेको छ।

सरकार तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न तल्लीन रहेको देखिन्छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले आवश्यक पहल सहित सकृय रहेकाे छ।

अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीको विशेष सक्रियतामा अहिले ५ वटा विषयहरू अगाडि बढाइरहेको छ । व्यवसाय पुनरुत्थानको प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले यसको तर्जुमाको तयारी गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा सुधारका लागि इमिडिएट एक्सन के गर्न सकिन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू सक्रिय रूपमा कार्य गरिरहेको अवस्था छ । यसलाई छिटै नै मन्त्रालयले अघि बढाउदैछ ।

आर्थिक सहुलियत र लगानी प्रोत्साहन सँगसँगै निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको छ । क्षति नोक्सानीको आँकलनसहितको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीकाे संयोजकत्वमा थुप्रै समन्वय, बैठकहरू स्वदेश, विदेशमा जुम बैठकहरू भएका छन ।

अब फिजिकल, फिजिकल्ली पनि अर्थमन्त्रीकाे उपस्थितिमा वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि केही भ्रमणहरू गर्ने तयारीको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ ।

सँगसँगै मुलुकलाई एफएटिएफको इन्क्रीज मोनिटरिङ लिस्टबाट शीघ्र बाहिर निकाल्ने रणनीति पनि अर्थ मन्त्रालयले यही इन–बिट्विनमा स्वीकृत गरेर अघि बढिरहेको अवस्था छ ।

भिषण बाढीले सिर्जना गरेको आर्थिक लसेसहरू, भोलि रिकभरीका कुराहरू लगायतका कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, एनडिआरआरएमए लगायत नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायहरूकै समन्वयमा पिडिएनए एकदमै फास्ट गर्ने गरी अघि बढिरहेको छ ।

त्यसले देखाएको रोडम्यापमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेर इमिडिएट रिलिफ, रेस्क्यु र भोलिको पुनर्निर्माण, पुरस्थापना सम्मका अवस्थाहरूमा आर्थिक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ र जुटाउन सक्षम रहेकाे सरकारले दाबी गरिरहेकाे छ ।

भोटेकोशी नदीकाे बाढीपछि ३३ देशले राहत तथा उद्धार सामग्री दिएका छन् । पाँच देशबाट फरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट र डेडबडी ब्यागलगायत प्राविधिक सहायता प्राप्त भएका छन। रसुवाबाढी पश्चात् भएको क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको तयारी अघि बढाएको छ ।

बाढीले मानवीयसँगै भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो क्षति गरेपछि सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनस्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पुनर्निर्माणका लागि बजेटरी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसमेत परिचालन भइरहेको छ।

पुन:निर्माणको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम रहेको दाबी गरिरहेकाे छ । सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकनसहित पुनर्निर्माणको रोडम्याप तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ ।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भइ अहिले विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरुलाई उनीहरूको इच्छाबमोजिम अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि सरकारले सर्वेक्षण गरिरहेको छ। आपतकालीन अवस्थामा उनीहरुका लागि होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको थियो। अब केही हप्ताभित्रै प्रत्येक परिवारलाई छुट्टाछुट्टै अस्थाइ बसोबास व्यवस्था गर्न सर्वेक्षण सुरु भइसकेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भदाै २३ गतेदेखि प्रभावित जिल्लाहरुमा टोली खटाएर ‘कोबो टुलबक्स’ प्रयोग गरी ‘आवश्यकता मूल्याङ्कन फारम’ मार्फत सर्वेक्षण गरिरहेको छ।

यसबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारहरूको विवरणका साथै घरको क्षतिको अवस्था (पूर्ण वा आंशिक), परिवारका दिवंगत वा बेपत्ता सदस्यको संख्या, सरकारी सहयोगमा अस्थायी आश्रय वा भाडामा बस्ने उनीहरूको रुचि, जग्गाको उपलब्धता, स्थानान्तरणको उत्तम विकल्प, खानेपानी, सरसफाइको प्रबन्ध र अन्य थप आवश्यकताहरूबारे जानकारी तत्काल प्राप्त हुनेछ।

हाललाई यस सर्वेक्षणले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रत्येक घरपरिवारको आवश्यकता पहिचान गर्दै सरकारलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ।

एकहप्ताभित्र सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। यस लगत्तै होल्डिङ सेन्टरभन्दा बाहिर रहेका प्रभावित परिवारहरूको पनि यही फारम प्रयोग गरी सर्वेक्षण गरिनेछ।

भाेटेकाेशी बाढीमा परि १ हजार ३ सय ५५ जनाकाे दु:खद निधन भएकाे छ। बाढी प्रकाेपपछि रसुवामा १९६७ जना, नुवाकाेटमा २३४० जना,सुरक्षाकर्मी,कर्मचारी १०० जना र विदेशी नागरिक ५८९ गरि कुल ४ हजार ९ सय ९६ जना बेपत्ता भएका छन।

सरकारले बाढी प्रकाेपमा परेका १३ हजार ३ सय ९६ जनाकाे उद्वार गरेकाे छ। बाढीमा परि घाइते भएका ६ हजार ६ सय ७२ जनाकाे उपचार गरेकाे छ। तीन जिल्लाका ३९ वटा हाेल्डिङ सेन्टरमा ३ हजार ५ सय ३३ जना सुरक्षित बसाेबास,स्वच्छ खाना र उपचार सेवा प्राप्तगरि बसिरहेका छन। १५० जनालाई मनाेपरामर्श सेवा उपलब्ध गराएकाे छ।

बाढी पिडितकाे खाेज,उद्वार,राहत र शप व्यवस्थापनमा २१ हजार ४ सय ३ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन। याे अवधिमा ११५७ पटक हेलिकप्टर उडान गरिएकाे छ। यसमा निजी कम्पनीका हेलिकप्टर १२९ पटक,सशस्त्र प्रहरी वलकाे हेलिकप्टर उडान १९३ पटक भएकाे छ।

बाढीले ठुलाे क्षति गरेसँगै विद्युत सेवा बन्द भएकाेमा रसुवामा ७८ प्रतिशत,नुवाकाेटमा ९६.७ प्रतिशत र धादिङमा ९९.८ प्रतिशत विद्युत सेवा सुचारू भएकाे छ। सरकारले रसुवा र नुवाकाेटमा एक- एक कराेड र धादिङ जिल्लामा ५० लाख नगद अनुदान निकासा गरेकाे छ।

त्यस्तै बाढी पिडित पाँच जिल्लाका १५ पालिकाकाे ४९ वटा वडाहरूमा १३ कराेड ५० लाख निकासा गरेकाे छ। बाढीबाट नेपाल टेलिकमकाे १२० वटा टावरमा क्षति पुगेकाेमा ११७ वटा टावर मर्मत गरि सञ्चालनमा ल्याइएकाे छ।

यस्तै एनसेलकाे ७८ वटा क्षति भएका टावरमध्ये ७६ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन। यसैगरि बाढी पिडित जिल्लामा डिजेल ५८ हजार लिटर,पेट्रोल २५ हजार लिटर,हवाई इन्धन १३ हजार लिटर माैजात रहेकाे छ। साथै अनुदानमा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर ४५७ वटा पठाइएकाे छ। निरज रन्जितबाट