अर्थ मन्त्रालयमा ‘रेस्पोन्स डेस्क’ बनाइने
काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयमा ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ । व्यवसायीका जायज विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्न यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयमा मङ्गलबार उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दै उहाँले उक्त संयन्त्रले व्यवसायीका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिने जानकारी दिनुभयो । “अब फाइल थन्किने होइन, द्रुत गतिमा निर्णय र समाधान हुने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारको कार्यान्वयन पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आवश्यक कानुनी संशोधन, नियमावली, कार्यविधि तथा संस्थागत सुधारलाई समयबद्ध तालिका अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो । “पुँजीगत खर्चको गति बढाउने, आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने, पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्र सुदृढ गर्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक बजेटमार्फत ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको थालनी गर्दै अनावश्यक र पुराना कानुन खारेज गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार्ने, कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनेलगायतका काम अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“व्यवसाय गर्ने सहजता बढाउने, पुँजी बजार तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनको विस्तार गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट रोडम्याप तय गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसै वर्ष अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ४२ वटा ऐन खारेज वा संशोधनको प्रक्रियामा छन् ।”
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पनि निजी क्षेत्रका सवालमा अत्यन्त गम्भीर रहनुभएको उल्लेख गर्नुभयो । “मुख्य मुख्य विषयमा उहाँले सोझै र तत्काल मलगायत मन्त्रीपरिषद्का सहकर्मीसँग फलोअप गरिरहनुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उच्च मनोबलसाथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र उत्पादन बढाउन तयार भएको अवस्थामा मात्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने विषयमा सरकारको आर्थिक टोली निष्कर्षमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त टोली खास गरी उद्योगले उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने, निर्बाध व्यवसाय विस्तार र आत्मविश्वाससाथ व्यवसाय विविधीकरण गर्न सक्ने र नयाँ उद्यम सुरु गर्ने विश्वासिलो वातावरण तयार बनाउने तीन वटा परिणाममा बढी केन्द्रित रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले आफ्नो भूमिकालाई स्पष्टसँग बुझेको र सरकार आफैँले उद्योग चलाउने होइन भन्नेमा प्रस्ट रहेको बताउनुभयो । “सरकारको काम त उद्यमीलाई बिनाअवरोध उद्योग चलाउन सक्ने लगानीमैत्री, सुशासित र सहजीकरणयुक्त वातावरण निर्माण गरिदिनु मात्र हो,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले उद्यमी व्यवसायीलाई उत्पादन लागत घटाउने उपाय, प्रशासकीय एवं कानुनी जटिलतालगायतका विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि तयार रहेको बताउनुभयो ।
सरकार निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र प्रतिफल लिने वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । “निजी क्षेत्रले गरेको लगानी पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहने छ, त्यसले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने छ र पुनः लगानी गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण निर्माण हुने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्यमीको नाफा र सम्पत्तिको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहने छ किनकि निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सफलता हो भन्नेमा हामी पूर्ण रूपमा स्पष्ट छौँ ।”
छलफलमा अर्थमन्त्रीले व्यवसायीसँगको भेटलाई उहाँले केवल एउटा नियमित वा औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई सरकार र निजी क्षेत्रबिच एउटा नयाँ कार्यसंस्कृति विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिएको धारणा राख्नुभयो ।
“विगत लामो समयदेखि हामीले समस्याको सूची तयार पार्ने र एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने परम्परा देख्यौँ तर आज म यहाँहरूमाझ कुनै भाषण दिन वा समस्याको सूची सुन्न मात्र आएको होइन, समस्याको ठोस र व्यावहारिक समाधान निकाल्न आएको हुँ,” उहाँले भन्नुभयो । समस्याको समाधान नभएसम्म निजी क्षेत्रसँग यस किसिमका नियमित कार्यशाला भइरहने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।






















