काठमाडौँ, असार ११ गते । विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रक्रियामा अनियमितताको आरोपमा मुद्दा दायर भई अदालत उपस्थित गराइएका सात प्रतिवादीको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ । बिहीबारदेखि त्यस मुद्दामा थुनछेक बहस प्रारम्भ हुँदै छ ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी पार्वती हितानले मुद्दासाथ उपस्थित गराइएका सातै जना प्रतिवादीको बयान सकिएको र बहस प्रारम्भ हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो । मङ्गलबार तीन प्रतिवादीको बयान भएकोमा बुधबार चार जनाको बयान सकिएको हो ।

दुई कम्पनीसहित १८ प्रतिवादी कायम भएकोमा मुद्दासाथ भने सात जनालाई पेस गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल र छपाइको जिम्मेवारी पाएको जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ललाई मुद्दासाथ पेस गरेको थियो ।

अख्तियारले सोमबार उनीहरूविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपियाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा दुई जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसहित छ जनालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरूको बिगो फरक फरक कायम गरिएको छ ।

प्रतिवादीको प्रतिक्रिया लिन आदेश

यसैबिच अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको अमेरिकाको पिआर रहेको भन्ने सरकारी वकिलको जिकिर अनुसार कागजात प्रतिवादीलाई देखाई प्रतिक्रियासहित पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले प्राप्त प्रमाण अनुसार प्रतिवादीको प्रतिक्रिया पेसको आदेश गरेको हो । सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रमाणका रूपमा पेस भएका कागजात प्रतिवादीलाई देखाएर त्यस विषयमा प्रतिक्रिया लिने आदेश भएको सूचना अधिकारी हितानले बताउनुभयो ।

अमेरिकी पिआर रहेको विवरण ढाँटेर सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको अभियोगमा पौडेलविरुद्ध २०८१ वैशाख ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

रिहाइ माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भएको छ । गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै पौडेलपत्नी दोमाया पौडेलले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार रिटको सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

स्पष्ट आधार र प्रमाणबिनै जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्दै पौडेल पत्नीले रिहाइको माग गर्नुभएको छ । विशेष अदालतले भने पौडेलको पक्राउ पुर्जी समर्थन गरी सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।

पार्टी कार्यक्रममा सुर्खेत पुग्नुभएका पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्राचार अनुसार प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको थियो ।

पौडेलको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, विशेष अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।