काठमाडौँ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार वापतको महसुल बक्यौतासम्बन्धी विषय आपसी समझदारीबाट टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।

महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत बक्यौता रकम बुझाउनेसम्बन्धी सातदिने सूचना फिर्ता लिन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग आग्रह गरेको हो । लिमिटेडले यही जेठ २५ गते बक्यौता रकम सात दिनभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले बक्यौतासम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाउँदै उक्त विषय निरुपण नभएसम्म महसुल उठाउने नाममा उद्योगीलाई दबाब नदिन आग्रह गर्नुभयो ।

“उद्योगीले करोडौँ रकम लगानी गरेका छन्, हजारौँलाई रोजगारी दिएका छन्, महसुलसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, यसको टुङ्गो नलागेसम्म थप कदम नचाल्न आग्रह गर्दछौँ”, अध्यक्ष आलमले भन्नुभयो, “अदालतबाट जे फैसला आउँछ, हामी उद्योगी मान्न तयार छौँ, त्यसबेलासम्म सरकारले सहयोग गर्नुप¥र्यो ।”

महासङ्घले न्यायालयमा दर्ता भएको पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा दुवै पक्षबाट फिर्ता लिएर आपसी समझदारीबाट औद्योगिक वातावरण बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकका विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ७०० उद्योग सञ्चालनमा छन् । महासङ्घले उद्योग बन्द हुँदा यस क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ श्रमिक र कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने र बेरोजगारीको समस्या भयावह हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापत त्यहाँ सञ्चालित ३०० बढी उद्योगले रु ८८ करोडभन्दा बढी महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार स्थापना भएका उद्योगले कार्यालयबाट उपलब्ध जमिन, भवन, विद्युत् र पानीलगायतको सेवा प्रयोग गरेवापत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योगीबाट बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत र उद्योगलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।