काठमाडौँ । स्रोतको अभावजस्ता कारणहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा समस्याको विषय बनेको स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी अब सहज हुन थालेको छ । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विगत सरकारका पालामा बाँकी रहेको बिमाबापतको रकम भुक्तानीले तीव्रता पाएको हो ।

पछिल्लो सातामात्र सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापत रु एक अर्ब तीन करोड सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको खातामा पठाएको छ । जसबाट एक सय ५५ सरकारी, २५ सामुदायिक तथा ३७ निजी अस्पतालले बिमाबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् ।

सरकारले अघिल्लो वर्षको बक्यौता बिमा रकमसमेत भुक्तानी हुनेगरी देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पटक पटक गरी रु एक अर्ब तीन करोड पठाएपछि स्वास्थ्य बिमाको रकम सम्बन्धी समस्या क्रमशः हल हुने बाटोमा लागेको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट सार्वजनिक गरिएको जानकारीअनुसार दुई दिनअघि मात्र विपन्न वर्गलक्षित रु ३२ करोड ६ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा पवन शाहले केही समयअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनेलाई मात्र बिमाबापतको रकम भुक्तानी गर्ने गरिएकामा यसपटक निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनेलाई पनि भुक्तानी दिइएको जानकारी दिनुुभयो ।

यसरी भुक्तानी पाउने अस्पतालहरूमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायतका ढेड सयभन्दा बढी अस्पतालहरू रहेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र झापाको बिएण्डसी शिक्षण अस्पताललगायतका निजी अस्पतालमा उपचार गराउने विपन्नसमेत बिमा रकम सरकारले भुक्तानी गर्नका लागि पठाएको छ ।

उक्त रकम राष्ट्रिय बिमा बोर्डको निर्णय अनुसार विपन्न नागरिकको मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवा, मुटुरोगको उपचार, टाउकोको गम्भीर चोटपटक, स्पाइनल इन्जुरी आदि रोगको शोधभर्नाबापत भुक्तानी गरिएको हो । स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दाबीहरूमध्ये कागजात पूरा भएका दाबीहरूको भुक्तानी पठाइएको हो ।

भुक्तानी स्रोतको अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भविष्यमा अन्योल छाउने अवस्था आउन नदिन सरकारले यसपटक रु १५ अर्ब रकम छुट्याएको छ । यसका साथै स्रोतको परिधिभित्र आउनेगरी बिमा गराउने, अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण र सामान खरिदमा कडा अनुगमन गर्नेजस्ता उपाय अपनाउने सोचाइ सरकारले बनाएको छ ।

यसबारेमा रासससँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमाजस्तो कल्याणकारी कार्यक्रमलाई अन्योलमा पर्न नदिन सरकारले अहिलेसम्मका बक्यौता रकम भुक्तानी गर्दै जाने बताउनुभयो । समस्या दोहोरिन नदिन अबको स्वास्थ्य बिमालाई कडाइका साथ निगरानी र नियमन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।