काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने आधार तयार गरेको नेपाल उद्योग परिसङ्घले जनाएको छ । बजेटबारे बुधबार औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसङ्घले औद्योगिक प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगीकरणलाई तीव्र बनाउने परिसङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास परिसङ्घले व्यक्त गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्‍चालन गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि परिसङ्घले जनाएको छ । “विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरवलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने, उद्योगीले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैङ्किङ प्रयोजनका लागि धितो राख्‍न सक्‍ने विषयले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परिसङ्घले स्वचालित रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप एक प्रतिशत तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने, सोमा ब्याज, जरिबाना आदि नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यावहारिक रहेको जनाएको छ ।

हक हस्तान्तरणमा आयकरको दफा ५७ नलाग्नेलगायतका प्रावधानले उद्योग, व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, संस्थागत पुनर्संरचना तथा व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिएका जटिलता हटाउने परिसङ्घको धारणा छ ।

मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने छ र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि परिसङ्घले उल्लेख गरेको छ ।

परिसङ्घले आयकरको सीमा बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि महìवपूर्ण हुने जनाएको छ । “व्यक्तिगत आय करको सीमा १० लाख पु¥याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम हो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिन सक्छन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारी निकायको खारेजी तथा मर्जरको निर्णयले सरकारी कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने र अनावश्यक खर्चमा कटौती हुने पनि परिसङ्घले जनाएको छ ।

निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र जलवायु कोषको उपयोग गर्ने जस्ता विषयले परियोजनाका लागि निजी लगानीलाई समेत बजेटले आकर्षित गर्न खोजेको परिसङ्घको बुझाइ छ । साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने, पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई परिसङ्घले सकारात्मक मानेको छ । आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन तथा संरक्षण शुल्कले स्वदेशी उद्योग र नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने, उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि गर्ने खर्च आय कर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने विषयलाई पनि परिसङ्घले स्वागत गरेको छ ।