खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा रहेको रभुँवाघाटमा निर्माण हुने ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अन्ततः अघि बढ्ने निश्चित भएको छ । नेपाल सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उक्त आयोजना समावेश भएपछि आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत बजेटमा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार यसै आर्थिक वर्ष ठेक्का आव्हान गरी आयोजनाको काम आधिकारिक रूपमा अगाडि बढाइनेछ । नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको छ ।

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसंखुुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सीमानामा पर्ने रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी जलाशय बनाइनेछ । त्यस जलाशयबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर जलविद्युत उत्पादन गरिनेछ । यस आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० युनिट विद्युत उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

करिब ४३ वर्षअघि अध्ययन सुरु गरिएको यस बहुउद्देश्यीय आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)  लगायतका वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न सहमति जनाएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको छ ।

आयोजनाले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा निजी गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा समेट्नेछ । यसमध्ये व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । खोटाङतर्फको जग्गा वि।सं। २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का राखिएको छ भने ओखलढुङ्गातर्फको अधिग्रहणका लागि वि।सं। २०७८ फागुन २३ गते सूचना जारी भएको थियो ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि १६२ घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । साथै एक हजार ५० घरपरिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ । मुआब्जा निर्धारणको विषय लामो समयदेखि अलपत्र रहँदा जग्गाधनीहरूमा चिन्ता बढिरहेको थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार चलनचल्तीको मूल्य, बैङ्क मूल्याङ्कन, बजारमूल्य र सरकारी दरलाई आधार मानी मुआब्जा निर्धारण गर्ने सर्वदलीय छलफलको निचोड निकालिएको भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

विद्युत उत्पादनका अतिरिक्त यस आयोजनाले पर्यटन, मत्स्यपालन र यातायातमा समेत ठूलो योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटमा समावेश भएपछि दशकौंदेखि प्रतीक्षारत खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ ।