काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नीतिगत तथा संरचनागत सुधारक हुने जनाएको छ।

परिसंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि, लगानी प्रवर्धन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा रहेको उल्लेख गरेको हो।

विगत केही समयदेखि सुषुप्त अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र एवं आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्तामा देखिएको ‘पर्ख र हेर’ को मनोवृत्ति थिए।

बैंकिङ क्षेत्रबाट अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीबाट प्रभावित हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिहरुलाई पुनःचलायमान बनाउने आशा र विश्वासको नयाँ आधार सृजना गरेको सिबिफिनले ठहर गरेको छ।

सिविफिनले विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजीटल अर्थतन्त्रको प्रवर्धन, प्रविधि एवं पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड, लगानीमैत्री नीति निर्माण तथा वातावरणको सृजना तथा बैंकिङ क्षेत्रमा निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गरिने ऐतिहासिक घोषणा गरेकोमा स्वागत गरेको छ।

प्रस्तुत बजेटले व्यक्तिगत आयकरमा छुटको सीमामा वृद्धि, करको दरमा पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पूँजी परिचालनका व्यवस्थाहरुले समग्र आर्थिक गतिविधिहरुमा सकारात्मक ऊर्जा संचार गर्ने विश्वास गरेको छ।

प्रस्तुत बजेटले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सृजना, उत्पादन अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रको पुनर्जागरणसहित उच्च आर्थिक आत्मविश्वासतर्फ अर्थतन्त्रलाई अग्रसर गराउने महत्वपूर्ण आधार निर्माण गर्ने बताएको छ।