काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विश्वविद्यालयबीच नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ ।

महासंघ र विश्वविद्यालयबीच आज बुधबार महासंघ सचिवालयमा फाठ्यक्रम विकास, तालिम कार्यत्रम र संयुक्त परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका विषयमा काम गर्ने गरी समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारी–पत्रमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिष्टार डा। सूर्यराज आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । पाँच वर्षसम्म कायम रहने सो समझदारी–पत्रमा दुवै पक्षले फाठ्यक्रम विकास, संयुत्त अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास, विद्यार्थीको इन्टर्नशिप तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ ।

सो अवसरमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको अवस्थामा यो समझदारीले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेश एवम् विदेशमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।

‘उद्योग–व्यवसायले चाहेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न यो सहकार्य फलदायी हुनेछ । आउने दिनमा पनि यस्तो सहकार्यका लागि हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने ।

विश्वविद्यालयका कुलपति डा. विन्दुनाथ लोहनीले महासंघसँग भएको समझदारीले नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई विश्व बजारसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे ।

‘हाम्रो लक्ष्य विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यावहारिक सीप र उद्यमशीलताको भावना प्रदान गर्नु हो । महासंघसँगको सहकार्यले त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो योगदान दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ डा। लोहनीले भने ।

यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीले सीफयुक्त, दक्ष र गुणस्तरीय जनशत्ति उत्पादन विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि महासंघसँगको सहकार्य सहयोगी हुने बताए ।

यस्तै, विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा. सूर्यराज आचार्यले पुराना विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले बदलिएको समाजको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा समाज र श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयले लिएको बताए ।

गत जेठ महिनामा महासंघ र विश्वविद्यालयबीच विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान, सीप विकास र रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नुका साथै उद्योग–व्यवसायको आवश्यकता अनुरूपको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिनेलगायतका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।