काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने । यससँगै अब अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने छैन ।

यसअघि सूचना तथा प्रसारण विभागले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा हालै भएको संशोधनको आधारमा अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम ९अनलाइन पत्रिका० दर्ता तथा नवीकरणको कार्य नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो ।