काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोटाङका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपाल सहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्लाको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–७ मा रहेको श्री कृष्णा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

विद्यालयको चारकोठे भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको २४ लाख रुपियाँ अनुदान र २१ लाख १० हजार ८९२ रुपियाँबराबरको जनासहभागितामा विद्यालय भवन निर्माण भएको थियो ।

आयोगबाट विद्यालय भवनको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण एवं नापजाँच गरी पेस भएको प्राविधिक प्रतिवेदन हेर्दा कम गुणस्तरको कार्य भएको तथा हाल प्रयोग प्रचलनमा नरहेको देखिएको छ ।

विद्यालय निर्माणको जिम्मेवारी वहनै नगरी विद्यालयको खातामा रोक्का रहेको रकम निकासा गर्न नापी किताब तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेतमा हस्ताक्षर गरी २५ लाख रुपियाँ रकम निकासा गरेको तथा फिल्डमा हुँदै नभएको कार्य नापी किताबमा समावेश गरी ४१ लाख २० हजार रुपियाँ रकमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई सदर गरेको आयोगले दाबी गरेको छ ।

साथै गुणस्तरहीन कार्य भएको भनी प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन जिशिअ नेपालको समेत मिलेमतोमा सो कार्य सुधार नगरी बजेटको अति आवश्यक रहेको देखाई झुटा बिल भर्पाइँका आधारमा रकम निकासा सदर गरी २५ लाख ५० हजार रुपियाँबराबरको रकम आफूहरूलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि पु¥याएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले जिशिअका तत्कालीन इन्जिनियर बृधन यादव, सबइन्जिनियर शिवराज राई, जिसिअका तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य र लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ र सोही विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक खेमराज मगरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

सोही विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका दुई जना पूर्वअध्यक्ष टीकाराम राई र हरिनारायण राई तथा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति जयप्रसाद राईविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । सबैलाई २५ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।

छ जनाविरुद्ध मुद्दा

यसैबिच आयोगले शुक्रबार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर थापा, नारायणप्रसाद भण्डारी, सुरेशकुमार वाग्लेसमेत छ जनाविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सञ्चारकर्मीका रूपमा कार्यरत टीकाप्रसाद भट्टलाई आयोजनाको कार्यालयमा नियुक्ति दिएको, दोहोरो सुविधा दिलाएकोलगायतका गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा उहाँहरूविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले आयोजनामा अस्थायी नियुक्ति लिएका सञ्चारकर्मी भट्ट, आयोजनाका तत्कालीन लेखा प्रमुख यमला बेल्बासे, सुरेशप्रसाद दाहाललाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरेको छ ।