काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ ।

बजेटमाथि संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्दै चेम्बरले मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप आए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ ।

‘१३ खर्व १५ अर्व रूपैयाँको राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएन भने राजस्व सङ्कलन कठिन देखिन्छ,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान विश्वको परिवर्तित आर्थिक अवस्थाका कारण दुई खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋण तथा ५५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको अनुदान सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न पनि कठिन देखिन्छ ।’

बजेटमा व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको चेम्बरले जनाएको छ । तीन करोड रूपैयाँ भन्दा मुनिका आयोजनालाई सङ्घीय सरकारको बजेटमा नराखिनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

यस्तै सूचना प्रविधि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याटलाई सरकारले हटाएको छ । युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्नका लागि तीन प्रतिशत व्याजदरमा ७६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वार्षिक १० करोड कारोबार गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।’

यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना, विदेशमा लगानी खुला, होटेल तथा उद्योगहरूमा करसम्बन्धी समस्या समाधान उन्मुख नीतिहरू सकारात्मक रहेको चेम्बरको भनाइ छ । पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार एवम् बजारीकरणबाट, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन तथा पर्वतीय र साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमले ती क्षेत्रको विकासमा सम्भावना देखाएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, सूचना प्रविधि सेवा निर्याताबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था र नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र यो अन्तिम हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरले बताएको छ ।

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवाकेन्द्र स्थापना गरिने विषय सराहनीय रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन हुने कुरा सरहनीय रहेको चेम्बरको ठहर छ ।

त्यस्तै, चेम्बरले रियल इस्टेट तथा भूमि सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवस्थित शहरीकरण गरिने बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था सकारात्मक भन्दै चेम्बरले सामुहिक आवास विकासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पँहुच उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थालाई सकारात्मक भनेको छ ।