काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको साधारण सेयर निष्कासन अनुमति विद्युत् उत्पादनपछि मात्र दिनुपर्ने सुझाव दिएलगत्तै ऊर्जा उत्पादकले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो आग्रह गर्न पुगेका हुन् ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगले नेपालको पुँजीबजारलाई विश्वसनीय र यथार्थपरक बनाउन ध्येयका साथ यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाएको हो । नेपालको पुँजीबजार जटिल र जोखिमयुक्त रहने हुँदा लगानीकर्ताका चेतना अभिवृद्धि र हित संरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि आयोगले औँल्याएको छ ।

सोही अनुसार आयोगले पुँजीबजार सुधारको सुझावका लागि दिएको १३ सुझावमध्ये सातौँ नम्बरमा जलविद्युत् कम्पनीले उत्पादन थालेपछि मात्रै प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्राथमिक सेयर मार्फत जलविद्युत् आयोजनाको सेयर जारी गर्ने र आयोजना नबन्दै मुख्य लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर दोस्रो बजारमा बेचेर बाहिरिने र सर्वसाधारणको लगानी अलपत्र पर्ने गरेको आरोप जलविद्युत् क्षेत्रलाई लाग्दै आएको छ ।

यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुसमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई आइपिओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनका कारण बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) तथा हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति नदिएको इप्पानले जनाएको छ ।

प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि मात्रै आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीले सोही रोकका कारण २० अर्ब रुपियाँ र बराबरको सार्वजनिक निष्कासन र ११ कम्पनीको साढे चार अर्ब रुपियाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति रोकिएको इप्पानको दाबी छ ।

सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प भएको दाबी ध्यानाकर्षणपत्रमा गरिएको छ ।

यसरी रोक लगाउनु विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नपाएको इप्पानको भनाइ छ । साथै स्थानीय प्रभावितले सेयर किन नदिएको भन्दै आयोजनाको निर्माणमा अवरोध गर्न थालेको बताइएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० पुस १२ गते सम्पन्न १९ औँ बैठकबाट आइपिओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओको अनुमति दिन रोकेको जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गराइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा एउटै आयोजनामा मात्रै पनि व्रmाउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा धेरै सङ्ख्यामा संस्थापक लगानीकर्ता लगानी गर्न थालेको उल्लेख छ ।

“यस्तो बेलामा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र यसको आधारमा धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासनको अनुमति रोक्दा ऊर्जा आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको छ,” पत्रमा भनिएको छ, “त्यसकारण ठप्प भएको आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्ने वातावरण निर्माणका लागि इप्पानले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।”

इप्पानले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण तथा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिई यथाशीघ्र छिटो जलविद्युत् आयोजनाको कार्य सुचारु हुने वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा पनि गरेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा झनै अस्थिर बनाउन खोजिएको बताउनुभयो ।

“एकातिर २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने नीति ल्याएको भनिन्छ अर्कातिर नीतिगत विचलन ल्याउँदै यो क्षेत्रलाई विभिन्न पक्षबाट अस्थिर बनाउने काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्ने अरू उपाय हुन्छ तर सिधै उत्पादन क्षेत्रमाथि अङ्कुश लगाउनु गलत हुन्छ ।”