काठमाडौं। सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सेबोनमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन आज एक विज्ञापन प्रकाशित गर्दै अध्यक्ष पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ।

अध्यक्ष पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने भएको छ। यसका लागि योग्यता भएका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट कात्तिक ११ गते प्रथमपटक प्रकाशित सूचनाको मितिले १५ दिनभित्र कार्यालय समयमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा गोप्य शिलबन्दी आवेदन दिन अध्यक्षको नियुक्तिका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले आग्रह गरेको छ।

अध्यक्ष पदमा आवेदन दिन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम योग्यता पुगेको हुनुपर्छ। यसका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने र धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको पेसागत अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्नेछ भने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम अयोग्य नरहेको हुनु पर्नेछ।

इच्छुक उम्मेदवारले अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित अध्यक्षको छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधिको दफा ३ बमोजिमको कागजात तथा विवरण र दफा ४ अनुसारको स्वयं घोषणाको व्यहोरा निवेदन स्वयंले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ भनिएको छ।

आवेदन दिदा व्यावसायिक कार्ययोजना (५ हजार शब्दमा नबढ्ने गरी) खामबन्दी गरी पेस गर्नु पर्नेछ। खामबन्दी प्रस्तावको खामबाहिर ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन तथा व्यावसायिक कार्ययोजना’ उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ।

छनोट सूचीमा परेका उम्मेदवारले आफूले पेस गरेको व्यावसायिक कार्ययोजना तोकिएको मिति र समयमा प्रस्तुतीकरणसमेत गर्नु पर्नेछ।

गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर ओटिसी बजारमार्फत गलत ढंगले खरीद गरेको, ५१ वटा कम्पनीलाई जोखिमयुक्त भन्दै विभिन्न शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा परेर सूची प्रकाशन गरेको, धितोपत्र बजारमा गैरकानूनी काम गरेको तथा बजार सम्बद्ध विभिन्न पक्षबाट आर्थिक लाभ लिएको लगायतका गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेको थियो।

त्यसअघि ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो। निलम्बनमा परेका उनलाई असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारलाई उनले स्पष्टीकरण समेत बुझाएका थिए। तर स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले ढुंगानालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।