आर्थिक सञ्जाल शुक्रबार,३० फागुन २०७६ काठमाडौं ।

काठमाडौं । ब्रोकर मार्फत सुरु गरिएको मार्जिन लेन्डिङमा आम लगानीकर्ताले चासो नदेखाएपछि कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसैक्रममा कार्यविधि संशोधन गर्न बनेको समितिले अध्ययन सहितको आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ । अध्ययन समितिले मार्जिन ऋणका लागि विद्यमान कार्यविधिमा भएको सेयर खरिद गर्न ५०% रकम मात्र कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी बैंकहरुले सरह ६५% सम्म दिन पाउने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा ६५% सम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । यही प्रावधान ब्रोकर मार्फत हुने मार्जिन कारोबारमा पनि गर्न सुझाव दिइएको हो । धितो रकम कम भएपछि लगानीकर्ता मार्जिन ऋणमा आकर्षित भएका छैनन् । उनीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै कर्जा लिइरहेका छन् ।  यस्तै, अहिलेको प्रावधान अनुसार कुल प्राप्त मार्जिन ऋणको जम्मा १०% रकम मात्र एउटा कम्पनीमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।

यो प्रावधान पनि निकै अव्यवहारिक भएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । अध्ययन समितिले यस प्रावधालनई पनि संशोधन गर्न धितोपत्र बोर्डमा रायसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा ६५% सम्म रकम ब्रोकरमार्फत मार्जिन पाउने र बाँकी रकम लगानीकर्ताले थप्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसैगरी, कुल मार्जिन ऋणको जम्मा १०% मात्र रकम मात्र एउटा कम्पनीमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था हटाउन पनि सिफारिस गरिएको छ ।

अहिलेको मार्जिन ऋण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार लगानीकर्ताले कुनै पनि कम्पनीको सेयरको १८० दिनको औसत बजार मूल्य वा पछिल्लो बजार भाउ मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको ५०% रकम मात्र कर्जा पाउन सक्ने प्रावधान छ । बाँकी ५०% रकम लगानीकर्ता आफैंले जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १८० दिनको औसत सेयर मूल्यको ६५% सम्म सेयर धितो कर्जा दिने गरेका छन् । फलस्वरुप, सेवा सुरु भएको लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण मार्जिन कारोबारमा नदेखिएपछि नेप्सेले यसको कार्यविधि मै संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह बनाउन लागेको हो ।

नेप्सेले यसमा अध्ययन गर्नका लागि सुपरीवेक्षण विभागका कामु सहायक प्रबन्धक सुरेश जोशीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले मार्जिन कारोबारमा देखिएको समस्या पत्ता लगाएर सुझाव प्रतिवदेन धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेको हो । ब्रोकरहरुले पनि अहिलेको मार्जिन कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिमा भएका कतिपय अव्यवहारिक प्रावधानका कारण आम लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताउदै आएका छन् । अब कार्यविधिमा उक्त व्यवस्थाको संशोधन भएमा आम लगानीकर्ताको मार्जिन कारोबारमा आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसको अन्तिम निर्णय धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मार्जिन कारोबारका लागि सुरुमा कारोबार गर्दा ऋणी लगानीकर्ताले ब्रोकर व्यवसायीलाई कारोबारको निश्चित प्रतिशत (कारोबारको ५०% रकम) मार्जिन खातामा जम्मा गरिदिनु पर्छ । त्यसपछि ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन सुविधामा धितोपत्र वा अन्य वित्तीय औजार खरिद गरेपश्चात ऋणी ग्राहकको मार्जिन खातामा रहेको कुल सम्पतिमा ऋणी ग्राहकको खुद सम्पत्ति अनुसार कर्जा दिनुपर्छ । यसलाई वास्तविक मार्जिन भनिन्छ । वास्तविक मार्जिन ४०% भन्दा कम भयो भने मार्जिन कल गर्नुपर्छ । त्यसपछि लगानीकर्ताले नगद तिर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तविक मार्जिन ३०% वा सोभन्दा तल झर्यो भने ब्रोकरले सेयर बिक्री गरिदिन पनि सक्छ ।

कम्तीमा १० हजार सेयरधनी भएको र पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा १०% भन्दा बढी लाभांश दिएको कम्पनीलाई मार्जिन दिन सकिने धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल कारोबार दिनमा कम्तिमा पनि ८०% कारोबार दिनमा सेयर किनबेच भएको हुनुपर्नेछ । यसैगरी, आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाभित्रै वार्षिक साधारणसभा गरेको कम्पनीलाई मात्रै मार्जिन सुविधा दिन सकिने प्रावधान छ ।

धितोपत्र वा वित्तीय औजार खरिदबिक्री गर्दा दलाल व्यवसायी वा मार्जिन ऋण प्रदायकसँग निश्चित प्रतिशत ऋण सुविधा लिई दोस्रो बजारमा ब्रोकर मार्फत गरिने कारोबारलाई मार्जिन कारोबार भनिन्छ । त्यस्तै, दोस्रो बजारमा आउन सक्ने सम्भावित अवसरहरुमा मुनाफा गर्ने उद्देश्यले धितोपत्र तथा अन्य वित्तीय औजार खरिद क्षमता बढाउन लिइने ऋण सुविधालाई मार्जिन ऋण सुविधा भनिन्छ ।

मार्जिन कारोबारको कुल खरिद रकममा ऋणी ग्राहकले ब्रोकर व्यवसायीलाई बुझाएको (मार्जिन कल भएमा मार्जिन कल वापत बुझाएको) रकम घटाई बाँकी रहेको रकमलाई मार्जिन ऋण भनिन्छ । मार्जिन कारोबारका लागि एउटा छुट्टै खाता खोलिएको हुन्छ । मार्जिन कारोबार गरिएको सेयर त्यसै खातामा जम्मा हुन्छ भने बैंक हिसाब पनि मार्जिन खातामा नै राखिन्छ । मार्जिन कारोबारको उक्त अभिलेख दैनिक रुपमा राखेर नेप्सेलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा लगानीकर्ताले पनि जानकारी दिनुपर्छ ।